थकबाकीदार कारखान्यांचा परवाना रोखणार

By Admin | Updated: September 4, 2014 00:03 IST2014-09-03T23:38:06+5:302014-09-04T00:03:51+5:30

साखर आयुक्तांचा निर्णय : वसंतदादा, तासगाव साखर कारखान्यांचा प्रश्न गंभीर

To prevent the licenses of the dredged factories | थकबाकीदार कारखान्यांचा परवाना रोखणार

थकबाकीदार कारखान्यांचा परवाना रोखणार

सांगली : जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी २०१३-१४ च्या गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सर्व थकित बिले देण्याची कारखाना प्रशासनाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांची कारखान्याकडे थकबाकी असेल, तर त्या साखर कारखान्यास २०१४-१५ च्या हंगामासाठी गाळप परवाना देण्यात येणार नाही, असा इशारा साखर आयुक्तांनी लेखी आदेशाद्वारे दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी सर्व कारखान्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वसंतदादा आणि तासगाव साखर कारखान्यांना गळीत हंगामाचा परवाना मिळण्याची शक्यता धूसर आहे.
वसंतदादा साखर कारखान्याने २०१३-१४ गळीत हंगामातील गाळप केलेल्या उसाची ४५ कोटींची देणी अद्यापही दिलेली नाहीत. उसाची बिले भागविण्यासाठी साखर आयुक्तांच्या आदेशाने मिरज तहसीलदारांनी कारखान्याला मालमत्ता जप्तीची नोटीसही बजाविली आहे. त्यातच साखर गोदामालाही सील ठोकले आहे. शेतकऱ्यांच्या देणीसोबतच जिल्हा बँकेचेही ७८ कोटींचे कर्ज कारखान्यावर आहे. बँका व शेतकऱ्यांची थकित देणी देण्यासाठी संचालक मंडळाने कारखान्याची २१ एकर जागा विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण, अद्याप त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. या वर्षीचा गळीत हंगाम घेण्यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे ३० सप्टेंबर २०१४ पर्यंत प्रस्ताव पाठवायचे आहेत. गाळप परवाना मागताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र त्याला जोडायचे आहे.
वसंतदादा कारखान्याने गतवर्षी गाळप केलेल्या उसाची ४५ कोटींची देणी दिली नाहीत. ही थकबाकी दिल्याशिवाय त्यांना गाळप परवाना देणार नसल्याचे आयुक्त कार्यालयाने सांगितले आहे. तासगाव कारखाना सुरू करण्यास राज्य बँकेचाच खोडा असल्यामुळे तो सुरू होणार नाही. शिवाय, शेतकरी आणि कामगारांच्या थकित पगाराचा मुद्दाही गाळप परवान्यावेळी उपस्थित होणार आहेत. या सर्व कारणांमुळे जिल्ह्यातील वसंतदादा आणि तासगाव कारखान्यांना प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्याकडून गाळप परवाना मिळणेच कठीण आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: To prevent the licenses of the dredged factories