अविनाश कोळीसांगली : कृष्णा नदीच्याप्रदूषणप्रश्नी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेला पुन्हा एकदा नोटीस बजावली आहे. नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी तातडीने रोखण्याची सूचना मंडळाने केली आहे. प्रदूषणापोटी महापालिकेला दररोज एक लाखांचा दंड कायम ठेवण्यात आला असून, त्याची रक्कम आता ३३ कोटींवर गेली आहे.नदी प्रदूषणाबाबत महापालिकेविरुद्ध हरित न्यायालयात एक याचिका दाखल आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला हरित न्यायालयाने कारवाईबाबत आदेश दिल्यानंतर मंडळाने प्रदूषणाच्या प्रमाणानुसार वर्षभरापूर्वी महापालिकेला ९० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. महापालिकेने याबाबत आक्षेप नोंदवत कागदपत्रे सादर केली होती. त्यानुसार हा दंड कमी करून ३३ कोटी केला आहे. दररोज १ लाख रुपयांचा दंड महापालिकेला लागू आहे. त्याच अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला पुन्हा नोटीस बजावली आहे.कृष्णा नदीत २०२२ च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यांत लाखोंच्या संख्येने मासे मृत झाले होते. या प्रकरणी सखोल चौकशी होऊन कारवाई करण्याच्या मागणीसह नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेते सुनील फराटे यांनी पुणे येथील हरित न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हरित न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार काही साखर कारखाने व सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिका यांना नदी प्रदूषणाबद्दल दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने या प्रकरणी दंडाची रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश मंडळाला दिले होते. त्यानुसार हा दंड झाला होता.
शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबितमहापालिकेने शेरीनाल्यासह संपूर्ण सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करण्याची ९४ कोटी रुपयांची योजना आखून त्याबाबतचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा राज्य शासनाला सादर केला आहे. हा प्रस्ताव सादर होऊन महिना उलटला तरी त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेली नोटीस महापालिकेला मिळाली आहे. प्रदूषणाचा हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी शासनाला सांडपाणी शुद्धीकरणाचा प्रस्ताव पाठवला आहे. शासन मंजुरीनंतर ही योजना तातडीने सुरू करण्यात येईल. - शुभम गुप्ता, आयुक्त, सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका