खासगीकरणाच्या नावावर राजकीय नौटंकी

महापालिकेतील चित्र : कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून सोयीचे राजकारण, समर्थन-विरोधाचे वाजताहेत ढोल

अविनाश कोळी ल्ल सांगली
जनतेचा कळवळा, महापालिकेची चिंता, अशा अनेक गोंडस कारणांच्या पडद्याआड महापालिकेतील सत्ताधारी कॉँग्रेस आणि विरोधी राष्ट्रवादीची नौटंकी सुरू झाली आहे. कधीकाळी खासगीकरणाचे समर्थन करणाऱ्या राष्ट्रवादीने आता याला विरोध दर्शविला आहे, तर कधी याच खासगीकरणाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या कॉँग्रेसने कंपन्यांना डोईवर घेऊन नाच सुरू केला आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या राजकारणात खासगीकरण हा विषय नवीन नाही. स्थापनेनंतर अल्पावधितच खासगीकरणाचा फंडा महापालिकेत चालू झाला. खासगीकरणातून संस्था सक्षम करण्यापेक्षा टक्केवारीचे भक्षण करण्यातच सर्वांना रस दिसू लागला. त्यामुळेच समर्थनात उतरणाऱ्या राजकारण्यांच्या मनात नेहमीच खासगीकरणाच्या उकळ््या फुटतात, तर विरोध करणाऱ्यांना केवळ तापलेला राजकीय तवाच दिसतो. दोघांच्याही हेतूत खोट दिसून येत असल्याने सांगलीकरांच्या पदरात चांगले काही पडलेच नाही. महापालिकेत सुरुवातीच्या काळात मदन पाटील यांच्याच नेतृत्वाखाली सत्ता होती. त्यांच्याच सत्ताकाळात तत्कालीन आयुक्त अश्विनीकुमार यांनी ‘आयएलएफएस’ही कंपनी आणली. पाणीपुरवठ्याच्या खासगीकरणाचा विषय चांगलाच गाजला. मदन पाटील यांच्यासह त्यांच्या नगरसेवकांनी खासगीकरणाचे समर्थन केले होते. तत्कालीन महापौर लतिफ कुरणे यांनी ऐनवेळी फाईल गायब केल्यामुळे सांगलीकरांच्या मानगुटीवरील खासगीकरणाचे भूत कायमचे गाढले गेले. कालांतराने मदन पाटील यांनीच पाणीपुरवठ्याच्या खासगीकरणाचा निर्णय म्हणजे ती मोठी चूकच होती, हे मान्य केले.
त्यानंतर या ना त्या निमित्ताने महापालिकेच्या राजकारणात नेहमीच खासगीकरणाची लुडबूड होतच राहिली. कधी सर्वेक्षण, कधी अभ्यास, कधी प्रस्ताव, तर कधी शासनाकडील योजनांचा पाठपुरावा अशा कामांसाठी एजन्सी, कंपन्या महापालिकेत आल्या आणि कमिशन घेऊन नामानिराळ््या झाल्या. घनकचरा प्रकल्पाबाबतही याच गोष्टी घडल्या. पाच ते सहा कोटी रुपयांची उधळपट्टी अशा एजन्सी व कंपन्यांवर झाल्याची तक्रार महापालिका सदस्यच करीत आहेत. महाआघाडीच्या काळात जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधाऱ्यांनी एचसीएल कंपनीची नियुक्ती करून महापालिकेतील जन्म-मृत्यू विभागाचे खासगीकरण केले.
महापालिकेची वेगवेगळी छापील बिले तयार करणे, स्वीकारणे व महापालिकेच्या तिन्ही शहरांमधील संगणकीकरणाची जबाबदारी या कंपनीने स्वीकारली होती. हा निर्णय झाला तेव्हापासून कंपनीचे काम बंद करेपर्यंत कॉँग्रेस तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी याविरोधात रान उठविले होते. तेव्हा खासगीकरण करणारे राष्ट्रवादीवाले आता खासगीकरणाविरोधात मैदानात उतरले आहेत. एकीकडे खासगीकरणाची अंमलबजावणी व दुसरीकडे विरोध अशी त्यांची भूमिका दिसून येत आहे.