सांगली महापालिकेत आरक्षण भक्षणाचा नाट्यप्रयोग

ठळक मुद्देगोंधळही मॅनेज : शाळा, क्रीडांगणे, रस्ते, पार्किंग, उद्यानांची आरक्षणे रद्द करण्याचा अनेक सदस्यांचा घाटप्रत्येक चांगल्या गोष्टीबद्दल संशय घेण्यास महापालिकेत जागा उरतेशहराला बकालपण प्राप्त होण्यास वेळ लागणार नाही.

अविनाश कोळी ।
सांगली : लोकहितापेक्षा स्वहिताची पोळी भाजण्यासाठी महापालिकेतील अनेक सदस्यांनी आरक्षण भक्षणाचा नवा नाट्यप्रयोग जन्माला आणला. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गोंधळाचे नाट्य घडवून भोंगळ कारभाराचे पुन्हा एकदा दर्शन घडविले. बगीचे, क्रीडांगणे, रस्ते, पार्किंग, उद्याने अशी ३४ ठिकाणची आरक्षणे रद्द करून शहराला बकालपणाच्या खाईत टाकण्याचा उद्योग करण्यात आला.

सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेच्या इतिहासात आजवर भूखंडांचे श्रीखंड खाण्याचे, स्वार्थासाठी किंवा आर्थिक हितासाठी आरक्षण उठविण्याचे, ठराव घुसडण्याचे हजारो प्रकार घडले. शासनाच्या विशेष लेखापरीक्षणातही महापालिकेच्या अब्रूची लक्तरे टांगण्यात आली. तरीही कोणत्याही व्यवस्थेला तितक्याच बेफिकिरीने लाथाडण्याचे काम महपाालिकेत होत आले. अखंडित सुरू असलेली ही परंपरा मंगळवारच्या महासभेतही कायम राहिली. निवासी घरे एखाद्या आरक्षणाने बाधित होत असतील तर त्याठिकाणी लोकहिताकरिता आरक्षणात बदल करण्याची मागणी समजून घेता येऊ शकते. मात्र, लोकहितापेक्षा स्वहितासाठी आरक्षण उठविण्याचाच खेळ अधिक मांडला जातो. मंगळवारच्या सभेत अशाच गोष्टी समोर आल्याने आरक्षण भक्षणाचे नाटक समोर आले.

पूर्वी ठराव थेट घुसडण्याचा प्रकार महापालिकेत सर्रास आढळून येत होता. आता ठरावाला उपसूचना दाखवून ठराव घुसडले जात आहेत. ऐनवेळच्या ठरावात ठराव घुसडण्याचा प्रकार जगजाहीर झाल्यामुळेच नवी शक्कल कारभाºयांनी शोधून काढली. त्याचा पहिला प्रयोग मंगळवारच्या सभेत पार पडला. याचे विक्रमी प्रयोग घडविण्याचे नियोजन सध्या या नाटकमंडळींनी केले आहे. अर्थात पंचवार्षिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी हा विक्रम घडविला जाण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या जागा भाडेतत्त्वावर देऊन विकसित करण्याचा प्रकारही फारसा गैर नसला तरी त्याचा गैरफायदा मात्र बºयाचदा घेतला जातो. यापूर्वी एक वर्षे, पाच वर्षे, नऊ वर्षे किंवा पंधरा वर्षांच्या भाडेतत्त्वाचा विषय येत होता. त्याची व्याप्ती वाढवून भ्रष्टाचारी मानसिकतेने ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वाचा प्रकारही याच महापालिकेत केला. त्यामुळेच प्रत्येक चांगल्या गोष्टीबद्दल संशय घेण्यास महापालिकेत जागा उरते. कारण चांगले कार्य कधी भ्रष्टाचाराने बरबटले जाईल, हे सांगता येत नाही. किमान महापालिकेच्या बाबतीत तरी.

पार्किंग, उद्याने, शाळा, क्रीडांगणे यांची आरक्षणे मुळापासून उपसून काढून त्याठिकाणी केवळ सिमेंटची जंगले उभारण्याचे निर्णय घेऊन शहराला कसले रूप देण्याची इच्छा या नगरसेवकांची आहे, हेच कळत नाही. शहराचा बेशिस्तपणा अधिक शिखरावर नेण्याचाच हा प्रयत्न आहे.

सूडबुद्धीचे राजकारणही घातक
राजकीय सूडबुद्धीने एकमेकांच्या घरावर, जागांवर आरक्षण टाकण्याचा खेळ संपूर्ण महाराष्टÑात पूर्वीपासून खेळला जातो. सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेतही असा खेळ अजूनही सुरू आहे. कॉँग्रेसपाठोपाठ महाआघाडीच्या काळातही राजकारण्यांच्या किंवा पक्षाला विरोध करणाºयांच्या घरावर व जागांवर आरक्षणे टाकण्यात आली. ज्या नेत्याला ज्या भागातील जनतेचे समर्थन मिळते, त्याठिकाणीही आरक्षण टाकून समर्थकांना अडचणीत आणण्याचा डावही टाकला जातो. अशाप्रकारचे भ्रष्ट प्रवृत्तीही जन्माला आली. तीसुद्धा घातक आहे.


अनेक घरांना आरक्षणाची बाधा पोहोचत असेल तर, अशाठिकाणी आरक्षण उठविण्याची भूमिका महापौरांनीही घेतली आहे. विरोधी गटनेत्यांचीही त्यास हरकत नाही, मात्र लोकहिताच्या आडून जिथे लोकांच्या घरास बाधा पोहोचत नाही त्याठिकाणचीही आरक्षणे उठविण्याचा घाट का घातला जात आहे, हा खरा प्रश्न आहे. वास्तविक आजवर अशाच आरक्षण उठविण्याच्या बाजारामुळे शहरातील पार्किंगचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उद्याने, शाळांसाठी आता जागाच शिल्लक नाहीत. त्यात पुन्हा आहेत ती आरक्षणेही रद्द झाली तर, भविष्यात क्रीडांगणे, उद्याने आणि पार्किंगअभावी शहराला बकालपण प्राप्त होण्यास वेळ लागणार नाही.