वर्षात झाली ४५० आंदोलने

उमेदवारांना प्रचारासाठी अस्त्र मिळाले

सांगली : गेल्या वर्षभरात जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात सुमारे साडेचारशे आंदोलने झाली. आंदोलनांमध्ये सामाजिकबरोबर राजकीय आंदोलनांचा सहभाग अधिक होता. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांची कसरतही जिल्हा प्रशासनाला करावी लागली. लोकसभा निवडणुका मे महिन्यात झाल्या असल्या तरी, त्याची चर्चा जानेवारीपासून सुरू होती. त्यानंतर आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची चर्चा जूनमध्येच सुरू झाली होती. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला कोंडीत पकडून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. आरक्षण, भ्रष्टाचार, अंधश्रध्दा निर्मूलन, पुनर्वसन, जवखेडे हत्याकांड अशा विविध कारणांनी आंदोलने झाली. मराठा, मुस्लिम, लिंगायत, धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे, धरणे आंदोलने झाली. मराठा, मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळाले, मात्र धनगर, लिंगायत समाजाचा आरक्षणाचा निर्णय झाला नाही. मराठा, मुस्लिम समाजाचे आरक्षण न्यायालयात रखडल्यामुळे पुन्हा यासाठी आंदोलने झाली.
महापालिका क्षेत्रातील सोयी-सुविधांसाठीही आंदोलने झाली. निवडणुकीमुळे अनेक पक्ष, कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी झाले होते. लोकसभा निवडणुकीसाठी एप्रिलपासूनच आचारसंहिता लागू झाली. यामुळे सर्व कारभार प्रशासनाच्या हाती आला. आचारसंहितेमुळे जिल्हा नियोजन समितीची सभा चार महिने होऊ शकली नाही. यामुळे विकासकामे रखडली. जिल्हा प्रशासनाचा तीन महिन्यांचा कालावधी हा लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी आणि त्या सुरळीत पार पाडण्यासाठी गेला. महिन्याच्या कालावधीनंतर पुन्हा विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला. यामुळे पुन्हा एकदा महसूल यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात गुंतली. निवडणुका सुरळीत पार पडल्यामुळे प्रशासनाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला. यामध्ये पोलीस प्रशासनाचे चांगले सहकार्य प्रशासनाला मिळाले.
आजपर्यंत पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीअभावी विविध समित्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या. आढावा बैठका थांबल्याने पुन्हा एकदा विकास कामांना खीळ बसली. संजय गांधी निराधार योजना, नियोजन समिती सभा, ग्राहक परिषद सदस्यांच्या नेमणुका थांबल्या.


पावसाने दिला दिलासा
यावर्षी पावसाअभावी जून, जुलै कोरडा गेल्याने जिल्हा प्रशासनाची तारांबळ उडाली होती. अगदी आॅगस्टपर्यंत सांगली जिल्ह्याला टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. पाण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली. आॅगस्टपासून मात्र जिल्ह्यात चांगला पाऊस झाला आणि चित्र पालटले.


उमेदवारांना प्रचारासाठी अस्त्र मिळाले
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका यावर्षी झाल्याने या निवडणुकीत विविध समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करणारे प्रभावी अस्त्र राजकीय कार्यकर्त्यांना मिळाले. मराठा, धनगर, कोळी, लिंगायत, नंदीबैलवाले आदी समाजाच्या आरक्षणासाठी यावर्षी मोठ्याप्रमाणात आंदोलने झाली. याला सत्तारूढ गटाबरोबर विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा देऊन आंदोलनात सहभाग घेतला.

अंजर अथणीकर