दिल्लीतील आंदोलनात विरोधी पक्ष बांडगुळासारखे घुसले

ते म्हणाले की, विरोधक शेतकऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. वास्तविक नवीन विधेयकांनी बाजार समितीची मक्तेदारी मोडली जाणार आहे, शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सेस, हमाली, तोलाई, वाहतूक अशी लूट नसेल. अडते, व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी मोडीत निघेल. फार्मिंग कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात, हा विरोधकांचा आरोप चुकीचा आहे. कारण, शेतीशी नव्हे, तर शेतमालाशी करार होणार आहे. कंपन्या चांगले बियाणे, खते, अवजारे यात गुंतवणूक करतील. शेतकऱ्यांच्या बांधावरून माल खरेदी करतील. फसवणूक झाली, तर लवादाकडे तक्रार करा, कंपनीला दंड होईल. महाराष्ट्रात हा कायदा २००६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी लागू केला होता. त्यांचाच पक्ष त्याला विरोध करतोय.

यावेळी आमदार सुधीर गाडगीळ, आ. गोपीचंद पडळकर, दीपक शिंदे-म्हैसाळकर आदी उपस्थित होते.

चौकट

अशी असेल यात्रा

अदानी, अंबानी यांच्या नावे भुताची भीती घालू नका. शेतकऱ्याचा एक गुंठाही या उद्योजकांचा होणार नाही. हमीभावाने खरेदी सुरूच राहील आणि शेतकऱ्यांचे हितच साधले जाईल. हे सारे आम्ही शेतकऱ्यांना सांगण्यासाठी यात्रा करणार आहोत. रयत क्रांती संघटना आणि भारतीय किसान मोर्चातर्फे दि. २४ डिसेंबरला क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या गावी येडेमच्छिंद्र (ता. वाळवा) येथे आमदार आशिष शेलार यांच्याहस्ते सकाळी १० वाजता उद्घाटन, तेथून वाळवा, मिरज, शिरोळ तालुक्‍यांतील गावांचा प्रवास करत इचलकरंजीत सायंकाळी सात वाजता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांची सभा होईल. दि. २५ व २६ रोजी पन्हाळा, शाहूवाडी, शिराळा तालुक्‍यांत दौऱ्यानंतर दि. २७ डिसेंबर रोजी सायंकाळी सहा वाजता इस्लामपूर येथे माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सांगता होईल.