साठ कोटी रुपयेच जमा करावे लागतील

न्यायालयाचे आदेश : घनकचरा प्रकल्प

सांगली : महापालिकेच्या घनकचरा प्रकल्पापोटी ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश पुणे येथील हरित न्यायालयाने दिले होते. पण महापालिकेने २८ कोटी रुपये भरून आपली सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. त्याला गुरुवारी धक्का बसला. हरित न्यायालयाने ६० कोटी रुपये तात्काळ जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर येत्या २ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. महापालिकेने पंधरा वर्षात घनकचरा प्रकल्प राबविला नसल्याने जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने महापालिकेला घनकचरा प्रकल्पापोटी ६० कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. रक्कम न भरल्यास महापालिका बरखास्तीचा इशाराही दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने सुरुवातीला २० कोटी व नंतर आठ कोटी अशी २८ कोटींची रक्कम विभागीय आयुक्तांकडे जमा केली आहे. घनकचरा प्रकल्प राबविण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाने तीनजणांची तांत्रिक समितीही नियुक्त केली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. गुरुवारी सुनावणीवेळी सुधार समितीच्या वकिलांनी महापालिकेने ६० कोटी भरले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायालयाने महापालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. यावेळी महापालिकेने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा देण्याचा प्रयत्न केला. पण ही जबाबदारी विभागीय आयुक्तांची आहे. प्रकल्पाबाबत काय प्रगती झाले, याची माहिती विभागीय आयुक्त देतील, असे खडसावत पुढील सुनावणीला विभागीय आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेशही दिले. (प्रतिनिधी)