बैलगाडी शर्यतीमागे केवळ मतांचे राजकारण : एस. के. मित्तल

बैलगाडी शर्यतींना न्यायालयाने बंदी घातलेली आहे. तरीही काही ठिकाणी शर्यतींचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाकडे येत असते. शर्यतीत जनावरांना अतोनात त्रास देण्यात येऊन त्यांच्यावर

ठळक मुद्देजनावरांना त्रास दिल्यास कायदा आपले काम करेल; पोलीस प्रशासनाने कारवाईबाबत दक्ष राहावे

सांगली : बैलगाडी शर्यतींना न्यायालयाने बंदी घातलेली आहे. तरीही काही ठिकाणी शर्यतींचे आयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती प्रशासनाकडे येत असते. शर्यतीत जनावरांना अतोनात त्रास देण्यात येऊन त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात येतात.

हे रोखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने दक्ष राहावे. प्रामुख्याने शर्यती आयोजित करण्यामागे मतांचे राजकारण असल्याची टीका अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड दिल्लीचे सदस्य डॉ. एस. के. मित्तल यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. विभागनिहाय आढावा घेण्यासाठी डॉ. एस. के. मित्तल सांगलीत आले होते.

मित्तल पुढे म्हणाले, प्राणी व मनुष्य यांचे पूर्वीपासून स्नेहाचे नाते आहे. पूर्वीच्या काळी बैलगाडी शर्यती होत होत्या. मात्र यामध्ये मनोरंजन हा निखळ हेतू होता. मात्र सध्या याचे स्वरुप बदलत चालले आहे. आपली गाडी जिंकावी यासाठी त्याला जुंपलेल्या बैलांचा छळ करण्याचे सत्र स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या व्यक्तीने आरंभले आहे. विजेचे शॉक देणे, त्यांच्या शेपट्या पिरगाळणे, त्यांना जखमी करणे आदी प्रकार याकरिता अवलंबिले जातात. यामुळे स्पर्धा संपल्यानंतर काही वेळा बैल मृत्युमुखीही पडतात, तर कित्येकांना दुखापती होतात. अनेक जनावरे कायमची जायबंदी होतात.

२०१४ पासून न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातलेली आहे. जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कोठेही स्पर्धा होत असतील, तर त्याला पायबंद घालणे गरजेचे आहे. कायदा प्राण्यांच्या बाजूने असल्याने कोणी न्यायालयाचा आदेश तोडून स्पर्धा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला अटक करुन कारवाई करण्याचा अधिकार पोलीस प्रशासनास आहे. साधारणत: शर्यतीमध्ये ज्या बैलांना सहभागी करुन घेण्यात येते, ते बैल त्या परिसरातील नसतात. परगावातून त्यांना आणण्यात येते. जर शर्यतीसाठी बैलांची वाहतूक होत असेल, तर संबंधित वाहनाचा परवाना निलंबित करण्याचे अधिकार प्रशासनास आहेत. त्याचा योग्य वापर करण्याची आवश्यकता आहे. तामिळनाडूत जलीकट्टू ही स्पर्धा होत असली तरी, त्यामध्ये बरीच सुधारणा करण्यात आलेली आहे.

पूर्वी होणाºया स्पर्धांमध्ये सहभागी होणाºया बहुतांशी बैलांचा मृत्यू होत असे. मात्र मागील वर्षापासून हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. भारत लोकशाहीप्रधान देश असल्याने येथील कायदे पाळावेच लागतील. कायदा मोडण्याचा कोणी प्रयत्न करीत असेल, तर त्याला आम्ही सोडणार नसल्याचेही मित्तल यांनी सांगितले.
सध्या केवळ मतांच्या राजकारणासाठी राज्यकर्ते शर्यतीचे समर्थन करीत असून ते पूर्णत: चुकीचे आहे, असेही मित्तल यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हास्तरीय कमिटी नियुक्त
अ‍ॅनिमल वेल्फेअर बोर्डचे सदस्य एस. के. मित्तल यांनी सूचना दिल्यावर काही तासातच जिल्हाधिकारी विजय काळम-पाटील यांनी, बैलगाडी शर्यती होणार नाहीत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय कमिटी गठित केली आहे. जिल्हास्तरीय कमिटीत जिल्हाधिकारी, पोलीसप्रमुख, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आरटीओ अधिकारी यांचा समावेश आहे. शर्यतींचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती नागरिकांनादेखील मिळाल्यास त्यांनी प्रशासनाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकाºयांनी केले आहे.