सांगली : ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल भाजपच्या वतीने राज्य सरकारच्या निषेधार्थ प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा प्रयत्न मंगळवारी करण्यात आला. यावेळी पोलीस व आंदोलकांत जोरदार झटापट झाली. शासनाच्या निषेधाच्या घोषणा देत भाजप कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला.
विश्रामबाग येथील आ. सुधीर गाडगीळ यांच्या संपर्क कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. राज्य शासनाच्या निषेधाच्या घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. यावेळी शासनाच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन करण्याचा प्रयत्न आंदोलकांनी केल्यानंतर पोलिसांनी पुतळा हिसकावून घेतला.
आंदोलकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढून सरकार ओबीसी समाजासोबत आहे, असा केवळ दिखावा केला. हा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, अशी शंका संपूर्ण ओबीसी समाजात होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याकरिता आयोग गठित केला, मात्र आयोगाला कोणतेही अधिकार दिले नाहीत. आयोगाला आवश्यक ४५० कोटींच्या निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याकरिता आयोगाला संस्था नियुक्त करता आली नाही. न्यायालयाने हा डाटा नसल्यामुळे सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. राजकीय आरक्षण परत मिळेपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसी गप्प बसणार नाही, असा इशारा यावेळी नेत्यांनी दिला.
आंदोलनात माजी आमदार नितीन शिंदे, दीपक माने, धीरज सूर्यवंशी, ओबीसी मोर्चाचे अध्यक्ष अमर पडळकर, विलास काळेबाग, जयगोंड कोरे, प्रकाश गढळे, रामकृष्ण मोरे, विलास जानकर, श्रीकांत वाघमोडे, प्रसाद वळकुंडे, माधुरी वसगडेकर, वैशाली शेळके, गौस पठाण आदी सहभागी झाले होते.