माजी संचालकांना नोटिसा
By Admin | Updated: May 4, 2015 00:35 IST2015-05-04T00:31:34+5:302015-05-04T00:35:10+5:30
जिल्हा बँक : १५७ कोटींचा गैरव्यवहार; आरोपपत्र दाखल होणार

माजी संचालकांना नोटिसा
सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी १०२ माजी संचालक, त्यांचे वारसदार, अधिकारी यांना आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वी म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. २१ मे रोजी यावर चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांच्यासमोर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर आरोपपत्र दाखल केले जाईल.
या घोटाळ्यातही जिल्ह्यातील दिग्गज राजकारणी आहेत. जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेच्या निवडणुकीत उमेदवार असलेल्या दिग्गज नेत्यांवर या घोटाळ्याची टांगती तलवार लटकत आहे. लवकरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम ७२ (३) नुसार माजी संचालकांवर आरोपपत्र ठेवले जाणार आहे. त्यावर पुन्हा सुनावणी, जबाबदारी निश्चिती आणि कारवाईच्या शिफारशीचा अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे. ही प्रक्रिया अजून चालणार असली तरी, तत्कालीन माजी संचालकांच्या मालमत्तेची माहितीही संकलित झाली आहे. १०२ लोकांना चौकशी अधिकाऱ्यांनी २१ मे रोजी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सरसकट सर्व अनियमित कामांसाठी सर्वांना नोटिसा बजावल्या जात होत्या. आता त्या-त्या नियमबाह्य कामांना जबाबदार असणाऱ्या माजी संचालक, त्यांचे वारसदार व अधिकारी यांना स्वतंत्र नोटिसा बजावल्या आहेत. यावर सुनावणी झाल्यानंतर प्रत्यक्ष आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. सहकार विभागाने त्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे.
दोन वर्षापूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सुनावणी झाली. या सुनावणीला माजी संचालकांनी आक्षेप घेत सहकारमंत्र्यांसमोर अपील केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांसमोर चारवेळा सुनावणी होऊनही त्यांनी निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे माजी संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने सहकारमंत्र्यांकडील अपिलावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारी २०१५ मध्ये याविषयीची सुनावणी घेऊन, कलम ८८ च्या चौकशीचा मार्ग खुला करण्यात आला होता. आता याच कलमान्वये चौकशी पूर्ण झाली आहे. आता आरोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. (प्रतिनिधी)