मिरज औद्योगिक नगरीचा नव्याने प्रस्ताव

उद्योजकांकडून प्रयत्नांची पराकाष्टा : असोसिएशनतर्फे सोमवारी उद्योगमंत्र्यांची भेट घेणार

महालिंग सलगर - कुपवाड -सोयी-सुविधांचा अभाव आणि एलबीटीसह इतर जिझीया करांच्या कचाट्यातून मुक्तता मिळविण्यासाठी मिरज एमआयडीसीमधील उद्योजकांकडून स्वतंत्र औद्योगिक नगरीचा प्रस्ताव उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना सोमवारी २ फेब्रुवारी रोजी पुन्हा नव्याने सादर करण्यात येणार आहे. मुंबईत झालेल्या उद्योजकांच्या बैठकीत देसाई यांनी, फेरप्रस्ताव आल्यास दोन महिन्यात निर्णय घेण्याविषयीचे आश्वासन दिले असल्याने मिरजेतील उद्योजकांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत़ सांगली जिल्ह्यातील सर्वात जुन्या असलेल्या या मिरज एमआयडीसीची स्थापना १९७० मध्ये झाली आहे़ सुरुवातीस भरात असलेली ही एमआयडीसी नंतर नगरपालिका व महापालिकेत समाविष्ट झाली. त्यानंतर सोयी-सुविधांचा अभाव व जिझीया कराच्या त्रासामुळे या एमआयडीसीची अवस्था दयनीय झाली आहे़ औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत असूनही केवळ महापालिकेच्या हद्दीत समावेश झाल्यामुळे या वसाहतीची दुरवस्था झाली आहे़ औद्योगिक वसाहतीमध्ये मतदार नसल्याचा गैरसमज असल्यामुळेच महापालिकेकडून या भागात कामे केली जात नाहीत, असा उद्योजकांचा आरोप आहे़ उद्योजक मात्र प्रामाणिकपणे कर भरतात, तरीही प्रत्येक सत्ताधाऱ्यांकडून उद्योजकांच्या पदरात वारंवार त्रासच पडतो. त्यामुळे वैतागलेल्या उद्योजकांनी ठराव करून राज्य शासनाकडे स्वतंत्र औद्योगिक नगरीची मागणी केली आहे़ या मागणीनंतर स्वतंत्र मिरज औद्योगिक नगरीसाठी २००९ मध्ये शासनाची अधिसूचना निघाली होती़ त्यानंतर त्या अधिसूचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही झाली होती़ हरकतींमध्ये फक्त महापालिकेचीच हरकतवजा सूचना होती़ तरीही तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मागीलवर्षी मिरजेतील उद्योजकांची ही मागणी फेटाळली होती़ आता उद्योजकांनी पुन्हा एकदा मोठ्या आशेने उद्योगमंत्र्यांकडे स्वतंत्र औद्योगिक नगरीची मागणी केली आहे़ उद्योगमंत्र्यांनीही कॅबिनेटच्या बैठकीत औद्योगिक नगरीबाबत दिलासादायक निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे़ मिरजेतील उद्योजकांनीही सोमवारी २ फेब्रुवारी रोजी उद्योगमंत्र्यांना प्रस्ताव सादर करण्याचे निश्चित केले आहे़ राज्याच्या इतिहासात प्रथमच अस्तित्वात येणारी ही औद्योगिक नगरीची मागणी शासनाने त्वरित मंजूर करावी, अशी मागणी होत आहे़ सांगली मिरज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आराणके, उपाध्यक्ष विनोद पाटील, सहसचिव माधव कुलकर्णी, हेमंत महाबळ, हर्षल खरे, सागर पाटील, सतीश वाघ, विजय भोसले, गणेश निकम यांच्यासह इतर पदाधिकारी गेली अनेक वर्षे औद्योगिक नगरी आणि सोयी-सुविधांसाठी संघर्ष करीत आहेत़ एकूणच समस्यांसाठी लढत असलेल्या मिरजेतील उद्योजकांना अत्यंत वाईट परिस्थितीतून मार्गक्रमण करावे लागत आहे़कुपवाड एमआयडीसीचा प्रस्ताव नाहीकुपवाड एमआयडीसीचा औद्योगिक नगरीसाठी कोणताही प्रस्ताव नाही़ ही एमआयडीसी जिझीया कराच्या कचाट्यातून मुक्त आहे़ त्यामुळे तसा प्रस्ताव पाठविण्याचा प्रश्न येत नाही़ उद्योगमंत्र्यांनी उद्योजकांच्या बैठकीत फक्त कुपवाड एमआयडीसीतील ९ कोटी ६० लाखांच्या रस्त्यांच्या कामाची सुरूवात करण्याचे आदेश दिले आहेत़ मिरज औद्योगिक नगरी होत असेल, तर त्यांना कृष्णा व्हॅलीने यापूर्वीच पाठिंबा दिला आहे, अशी माहिती चेंबरचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील व उपाध्यक्ष रमेश आरवाडे यांनी दिली.मिरज औद्योगिक नगरीच्या प्रस्तावाचे पुनर्विलोकन होणार आहे़ अधिनियम २४३ क्यू चा वापर करून, कोणताही भूभाग महापालिका हद्दीतून बाहेर काढता येतो़ दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीयल कॅरिडॉरसाठी शासनाला राज्यभरात याचा वापर करावा लागणार आहे़ त्यावेळी मिरज औद्योगिक नगरीचा मार्गही सुकर होईल़ उद्योगमंत्र्यांचा उद्योगाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अतिशय चांगला आहे़ त्यांच्या काळात हा औद्योगिक नगरीचा प्रश्न निश्चितपणे सुटेल़- संजय आराणके, अध्यक्ष, सांगली, मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनउद्योगमंत्री सुभाष देसाई औद्योगिक नगरीप्रकरणी येत्या दोन महिन्यात निर्णय घेणार आहेत़ उद्योजकांसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे़ महापालिकेच्या नाहरकतीची अट शिथिल झाल्यामुळे उद्योगमंत्री औद्योगिक नगरीबाबतच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करणार आहेत़ तसा प्रस्ताव कॅबिनेटला सादर करणार आहेत़ त्यामुळे आम्ही येत्या सोमवारी सांगली, मिरज मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनतर्फे उद्योगमंत्र्यांना नव्याने प्रस्ताव सादर करणार आहोत़- माधव कुलकर्णी, सचिव, सांगली, मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन‘वसंतदादा’चीही उद्योगनगरीची मागणी दरम्यान, वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष सचिन पाटील म्हणाले की, महापालिकेकडून वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीमध्ये कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत़ याबाबत उद्योगमंत्र्यांना माहिती दिली़ त्यानंतर त्यांनी नगरविकास विभागाला तशा सूचना दिल्या़ महापालिकेला कंटाळून आम्हीही दहा वर्षापूर्वी उद्योग नगरीची मागणी केली आहे़ मिरज औद्योगिक नगरीबरोबर वसंतदादा औद्योगिक वसाहतीचाही विचार उद्योग नगरीसाठी व्हावा़ एमआयडीसीकडे वर्ग करण्याबाबत उद्योगमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली नाही़