सांगली : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार दिनांक 1 ऑगस्ट रोजी सांगली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत राष्ट्रीय लोक अदालत घेण्यात आली. लोक अदालतीसाठी जिल्हयातून 54 पॅनलची निर्मिती करण्यात आली होती. या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये एकूण 5 हजार 11 प्रकरणे निकाली काढण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव न्या. विश्वास माने यांनी दिली आहे. या लोक अदालतीच्या सुरूवातीस प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष विजय पाटील यांनी सर्व पॅनल न्यायाधीश व सदस्यांना जास्ती जास्त प्रकरणामध्ये समजोता घडवून आणून प्रकरणे तडजोडीने निकाली करावी असे आवाहन केले. या लोक अदालतीमध्ये कोरोनामुळे जे पक्षकार तडजोडीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकत नव्हते अशांसाठी ऑनलाईन पध्दतीचाही वापर करण्यात आला. जिल्हा न्यायालय सांगली, जिल्हा न्यायालय इस्लामपूर, दिवाणी न्यायालय विटा व दिवाणी न्यायालय जत अशा चार ठिकाणी ऑनलाईन लोकअदालत पॅनल तयार करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार व्हिडिओ, कॉन्फर्न्सव्दारेही पक्षकारांशी संवाद साधण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा माधवनगरचे व्यवस्थापक यांनी सांगली जिल्हा न्यायालयामध्ये उपस्थित राहून बँकेच्या काही प्रकरणामध्ये तडजोड केली.
सदर बँकेचे विटा न्यायालयातही 2 प्रकरणे तडजोडीसाठी होती. या प्रकरणाचे तडजोड पत्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या ताब्यात त्यांनी दिले. ते विटा येथील संबधीत पॅनलचे न्यायाधीशांना पाठविण्यात आले व त्या न्यायाधीशांनी व्यवस्थापकाशी बोलणे करून, ओळखीची खात्री करून सदर 2 प्रकरणे निकाली केले. अशा पध्दतीने जिल्हयात एकूण 9 प्रकरणामध्ये तडजोड करणत आली त्यामुळे पक्षकारांना घर बसल्या न्याय मिळाला. लोक अदालतीच्या अगोदर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन दिवस स्पेशल ड्राइव्हमध्येही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये निकाली काढण्यात आलेली प्रकरणे पुढीलप्रमाणे - जिल्हा न्यायालय सांगली 993, इस्लामपूर न्यायालय 902, आटपाडी 90, जत 330, कडेगांव 281, 6) कवठेमहांकाळ 331, मिरज 431, पलूस 264, शिराळा 768, तासगांव 322, विटा 245 या पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत दि २५ स्पटेंबर २०२१ रोजी होणार असल्याचे माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव विश्वास माने, सांगली यांनी दिली व नागरिकांनी लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्याचे आवाहन केले.