ड्रेनेज योजनेबाबत महापालिकेने श्वेतपत्रिका काढावी

सांगली : सांगली, मिरज शहरांतील ड्रेनेज योजनेवरील खर्च, ठेकेदाराला अदा केलेली रक्कम, सात कोटीचा दंडाची वसुली, बँक गॅंरटी या साऱ्या बाबींची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी काँग्रेस नगरसेविका आरती वळवडे यांनी महापौरांकडे केली.

वळवडे यांनी महापौर दिग्वीजय सूर्यवंशी यांना लेखीपत्र दिले आहे. याबाबत त्या म्हणाल्या की, ड्रेनेजच्या कामाची ३० एप्रिल २०१३ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली. काम पूर्ण करण्यासाठी २४ महिन्यांची मुदत देण्यात आली. विहीत मुदतीतच ही योजना पूर्ण करावी, अशी अट घालण्यात आली. महासभेत तसा ठरावही करण्यात आला. याशिवाय आयुक्त, तत्कालीन महापौरांना ठेकेदाराने हमीपत्र दिले, पण अजूनही योजना पूर्ण झालेली नाही.

मुदतीत योजना पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची होती. नियम धाब्यावर बसवत स्थायी समितीनेही ऐनवेळच्या ठरावाने ठेकेदाराला वेळोवेळी दरवाढ, मुदतवाढ दिली. यामध्ये महापालिकेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. काम वेळेत पूर्ण करण्याची साधी नोटीसही ठेकेदाराला देण्याची तसदी प्रशासनाने घेतलेली नाही. ठेकेदाराची बँक गॅरंटी जप्त केेलेली नाही.

ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचे अधिकार महासभेला असताना स्थायी समितीकडून बेकायदा मुदतवाढ देण्यात आली. ठेकेदाराला सात कोटींचा दंडही झाला आहे, पण त्याचीही वसूल केलेली नाही. ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली नाही. याबाबत चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी महापौरांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

चौकट

ठेकेदाराचे कोटकल्याण

गेल्या आठ वर्षांपासून सांगली व मिरज शहरातील ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. ठेकेदाराला तीनवेळा बेकायदेशीर मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याच्याकडून दंड वसूल करण्यात आलेला नाही. बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे ठेकेदाराचे मात्र कोटकल्याण झाल्याचा आरोप आरती वळवडे यांनी केला.