घरबसल्या मिळणार महापालिकेचे दाखले, परवाने

सांगली : घरपट्टी, पाणीपट्टी कराची बिले, जन्म-मृत्यूचे दाखले, विवाह नोंदणी, इतर ना हरकत दाखल्यासाठी नागरिकांनी आता महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. लवकरच हे दाखले, परवाने घरबसल्या मिळणार आहेत. टेक्नोसॅव्ही आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या संकल्पनेतून महापालिकेच्या विविध विभागांचा जुनाट चेहरा बदलून आधुनिक युगातील डिजिटलायझेशनच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.

महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू, विवाह नोंदणी, ना हरकत दाखल्यासह विविध परवाने देण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. अनेकदा तर तीन ते चार वेळा हेलपाटे मारूनही दाखले वेळेवर मिळत नाहीत. अजूनही या विभागाच्या कामकाजाला जुनाच तोंडवळा होता. पण आता हे विभागही आधुनिकतेची कास धरू लागले आहेत. ई-गव्हर्नन्सद्वारे नागरिकांना सहज, सुलभ आणि गतिमान सेवा पुरविण्याकडे आयुक्त कापडणीस यांनी लक्ष दिले आहे. त्यानुसार जन्म-मृत्यू दाखले आता घरबसल्या ऑनलाइन मिळणार आहेत. या सेवेला आजपासून सुरुवात झाली.

त्यानंतर विवाह नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सध्या विवाह नोंदणीसाठी वर-वधूसह साक्षीदार व पुजाऱ्यालाही महापालिकेत यावे लागते. आता घरातून विवाह नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर विवाह नोंदणीसंदर्भातील सर्व माहिती अपलोड केल्यानंतर प्रशासनाकडून ठरावीक वेळ दिली जाईल. तेव्हा महापालिकेत येऊन अवघ्या पाच ते दहा मिनिटांत नोंदणी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

चौकट

घरांना नंबरिंग आणि बारकोड

महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचा सर्व्हे सुरू आहे. त्यात नव्या २० हजार मालमत्तांचा शोध लागला आहे. सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर या मालमत्तांना नंबर आणि विशिष्ट बारकोडही दिला जाणार आहे. नागरिकांनी हा बारकोड मोबाइलवर स्कॅन केल्यानंतर त्यांना घरपट्टी, पाणीपट्टीच्या कराची माहिती मिळेल. त्यामुळे घरातच बसून त्यांना हे दोन्ही कर भरता येतील. महापालिका कर्मचाऱ्याने हा बारकोड स्कॅन केल्यास संबंधित मालमत्ताधारकाने कर भरला आहे की थकीत आहे, याची माहिती होणार आहे. ही सेवा येत्या वर्षात सुरू करण्याचा मानसही आयुक्त कापडणीस यांनी व्यक्त केला.

चौकट

कोट

महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना विविध कामांसाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी ऑनलाइन सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. विविध दाखल्यांसोबतच घरपट्टी, पाणीपट्टी थकीत नसल्याबाबतचे ना हरकत दाखलेही त्यांना ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जातील. नागरिकांना सहज व सुलभरीत्या दाखले, परवाने मिळावेत, यासाठी डिजिटलायझेशनचे काम हाती घेतले आहे. - नितीन कापडणीस, आयुक्त