मिरजेत स्पोर्टस काॅम्पलेक्स, कुपवाडला उद्यान

महापालिकेचा सन २०२१-२२ चा ७१० कोटीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर करण्यात आला. त्यानंतर आयुक्त कापडणीस पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, दोन वर्षांत महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. महापूर व यंदा कोरोनामुळे अपेक्षित कर वसुलीही नाही. केवळ नगररचना विभागानेच गतवर्षी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. त्यात महापालिकेने कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला; पण एलबीटीपोटीचे वाढीव अनुदान मिळाल्याने वेतनवाढीचा फटका बसला नाही. विद्युत बिल, इंधन व इतर बांधील खर्चात कुठेही अडथळे आले नाहीत. मोबाईल कंपनी व गॅस वाहिनी टाकण्याच्या कामामुळे ८ ते १० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. १४ व्या वित्त आयोगातून ३० कोटी आले. आता १५ व्या वित्त आयोगातून यंदा तितकाच निधी येईल. मुद्रांक शुल्कापोटीचे १० ते १२ कोटी शासनाकडे थकले आहेत. यंदा ते मिळतील, अशी आशा आहे. घरपट्टीच्या थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना आणली आहे. त्यालाही नागरिकांचा प्रतिसाद मिळाला आहे. शासनाच्या योजनासाठी महापालिका हिस्साही कमी पडू दिला नाही. अमृत पाणी योजना, ड्रेनेज योजना, शंभर कोटींचे विशेष अनुदान, जिल्हा नियोजनच्या निधीसाठी महापालिका हिश्श्याच्या निधीची तरतूद केली. आरसीएट, एनयुएचएमअंतर्गत ९० टक्के निधी खर्च झाला आहे. पहिल्यांदाच इतका निधी या दोन विभागांतून खर्च करण्यात आल्याचे कापडणीस यांनी सांगितले.

चौकट

आयुक्तांचे नवे संकल्प

१. मिरजेत नऊ एकर जागेवर स्पोर्टस् काॅम्पलेक्स प्रस्तावित आहे. या जागेच्या विकासाचे काम हाती घेतले जाणार आहे. यंदाच्या वर्षी तिथे क्रीडांगणाचा विकास करण्यात येणार आहे.

२. कुपवाड शहरात एकही मोठे क्रीडांगण, उद्यान नाही. नागरिकांकडूनही सातत्याने मागणी होत आहे. त्यामुळे यंदा कुपवाडला नवे उद्यान व क्रीडांगण उभारले जाणार आहे.

३. फेरीवाल्यांना ओळख व परवाने दिले जात आहेत. त्यापोटीचे शुल्क जमा केले जात असून, त्यातून फेरीवाला झोन विकास व भाजीमंडई उभारण्याचा मानस आहे.

४. गतवर्षी प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ५०० ने वाढली होती. त्यामुळे यंदाही शाळांचा दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न राहणार आहे.

५. कृष्णा नदीच्या पुराचे पाणी नाल्यातून शहरात शिरते. हे नाले बांधीव करण्यासाठी पाच कोटींचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाने तयार केला आहे. तो लवकरच शासनाला सादर होईल.

६. कृष्णा नदीवरील घाटांच्या सुशोभीकरणाचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. महापालिका व जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून घाटांचा विकास करण्याची योजना आहे.

७. औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याची मागणी उद्योजकांकडून होत होती. त्यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

चौकट

६० कोटींची तूट

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा, आरोग्य व दिवाबत्ती विभागाच्या उत्पन्नापेक्षाही या विभागावर होणार खर्च सर्वाधिक आहे. पाणीपुरवठा विभागातून गतवर्षी १९ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते, तर या विभागावर ३७ कोटी ५५ लाख रुपयांचा खर्च झाला होता. या विभागाची तूट १८ कोटी ५३ लाख इतकी आहे. आरोग्य विभागातून तीन कोटी ६६ लाखांचे उत्पन्न मिळाले, तर ३३ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च झाले. यात २९ कोटी ६८ लाखांची तूट आहे, तर दिवाबत्ती व्यवस्थेतून कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. गतवर्षी या विभागावर १२ कोटी ३० लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या तीन विभागांचे उत्पन्न व खर्चात जवळपास ६० कोटी रुपयांची तूट आहे. हे तीनही विभाग नागरिकांशी थेट संबंधित असल्याने तिथे उत्पन्नापेक्षा जनतेला सुविधा देण्यावर भर असतो. त्यामुळे या तुटीचा विचार न करता या विभागावर खर्च केले जात असल्याचे आयुक्त कापडणीस यांनी स्पष्ट केले.

चौकट

अपेक्षित जमा

कर विभाग : ७९.४२ कोटी

एलबीटी : १७८ कोटी

मालमत्ता : ३,७७ कोटी

फीपासून उत्पन्न : १५.९८ कोटी

शासकीय अनुदान : ११.३८ कोटी

पाणीपुरवठा : २५.५७ कोटी

किरकोळ : ९३ लाख

एकूण ३१५.०५ कोटी

चौकट

अपेक्षित खर्च

सामान्य प्रशासन : ७६.३५ कोटी

अग्निशमन, विद्युत : १७.६५ कोटी

आरोग्य : ५७.४७ कोटी

यंत्रशाळा : २.३६ कोटी

शिक्षण मंडळ : २२.७६ कोटी

बांधकाम, नगररचना : ४२.९६ कोटी

मालमत्ता : ९४ लाख

प्रभाग समित्या : १५.९० कोटी

जलनिस्सारण : १०.२१ कोटी

पाणीपुरवठा : ३४.०२ कोटी

एकूण : २८०.६२ कोटी