मंत्री, नेतेही भ्रूणहत्येला जबाबदार

पृथ्वीराज पाटील : शासकीय समित्यांमधील हस्तक्षेपामुळे हत्याकांडाला बळ

सांगली : प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र कायदा जिल्हा सल्लागार समितीच्या कारभारात हस्तक्षेप करणारे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि याप्रकरणी हस्तक्षेप करणारे संबंधित भाजप नेते हेच स्त्रीभ्रूण हत्याकांडास जबाबदार आहेत. त्यामुळे या सर्वांची सखोल चौकशी करून त्यांनाही सहआरोपी करावे, अशी मागणी गुरुवारी काँगे्रसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले की, खिद्रापुरेच्या कारनाम्याबद्दल २९ एप्रिल २0१६ रोजी निनावी फोनद्वारे तक्रार करण्यात आली होती. त्यावेळी सत्ताधारी गटातीलच एका नेत्याच्या सांगण्यावरून खिद्रापुरेस क्लीन चिट देण्यात आली. यापूर्वी गर्भधारणापूर्व आणि प्रसुतीपूर्व निदान तंत्र कायदा सल्लागार समिती अस्तित्वात होती. अ‍ॅड. अर्चना उबाळे यांचा या समितीत समावेश होता. त्यांनी अत्यंत धडाडीने अनेक ठिकाणी छापे टाकून पंधरा गुन्हे उघडकीस आणले होते. डॉ. राम कुलकर्णी आणि डॉ. राम लाड यांचाही या गुन्हा दाखल झालेल्या लोकांमध्ये समावेश होता. तरीही त्यांना क्लीन चिट देण्यात आली. त्यांना कोणत्या आधारावर व कोणाच्या सांगण्यावरून अभय देण्यात आले, याची चौकशी करायला हवी. चौकशी अहवालात रुग्णालयामधील सापडलेल्या नोंदी, हत्यारे, संशयास्पद साहित्य यांचा उल्लेख होता. तरीही क्लीन चिट देण्यात आली.
खिद्रापुरे व त्याच्या सहकाऱ्यांनाही अशाचप्रकारे दोषमुक्त केले जाऊ शकते, अशी शंका नागरिकांमध्ये आहे. अ‍ॅड. उबाळे यांचे काम चांगले असतानाही तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एका पत्राद्वारे त्यांना कार्यमुक्त केले. आजअखेर या समितीवर त्यांची जागा भरण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकार स्त्रीभ्रूण हत्येच्या विषयावर किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते. एकूणच काळीमा फासणाऱ्या या घटनेला सरकारही तितकेच जबाबदार आहे.
सरकारने पारदर्शीपणाचा डांगोरा पिटण्यापेक्षा या घटनेतील दोषी असणाऱ्या संबंधित मंत्र्यांचीही चौकशी लावण्याचे धाडस दाखवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)