सांगली : सांगली बाजार समितीचे विभाजन करून मिरज तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समिती मिळावी, अशी मागणी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे मांडली. यावेळी रावल यांनी महिन्याभरात सांगली बाजार समितीच्या विभाजनाचा प्रश्न सुटेल, असे आश्वासन दिले.तसेच बाजार समिती कर रद्द करण्यासाठी व्यापाऱ्यांची भूमिका जाणून घेतली आहे. आता बाजार समिती प्रशासन आणि संचालक मंडळाची भूमिका समजून घेतल्यावर कर रद्द करण्याबद्दल निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री रावल यांनी व्यापाऱ्यांना दिले.महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीतर्फे मांडण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व व्यापारी संघटनांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी पणनमंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी नागपूरमध्ये बैठक झाली.या बैठकीला दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, नवीन गोयल, ‘फॅम’चे सचिव प्रीतेश शहा, ‘ग्रोमा’चे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, ‘कॅमेटे’चे अध्यक्ष दीपेन अगरवाल, भुसार आडत व्यापार संघ, सोलापूरचे अध्यक्ष सुरेश चिक्कळी, सांगली चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अमरसिंह देसाई व माजी अध्यक्ष शरद शहा आदी उपस्थित होते.या बैठकीत अमरसिंह देसाई व शरद शहा यांनी सांगली बाजार समितीचे विभाजन करून मिरज तालुक्यासाठी स्वतंत्र बाजार समितीची मागणी केली. यावर मंत्री रावल यांनी विभाजनाची सर्व प्रक्रिया झालेली असून, महिन्याभरात विभाजनाचा प्रश्न सुटेल, असे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती अमरसिंह देसाई यांनी दिली. तसेच बाजार समितीचा कर रद्द करण्याच्या प्रश्नावर बाजार समिती प्रशासन आणि संचालक मंडळाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असेही आश्वासन दिले आहे.
जिल्हा उपनिबंधकांनी अभिप्राय मागवलासांगली बाजार समितीच्या विभाजनाच्या प्रश्नावर जिल्हा उपनिबंधक सुनील चव्हाण यांनी पंतप्रधान संचालक यांच्याकडे अभिप्राय मागितला आहे. पंतप्रधान संचालकांकडून अभिप्राय आल्यानंतरच सांगली, जत आणि कवठेमहांकाळ अशा तीन बाजार समित्या होणार आहेत.
Web Summary : Minister Ravel assured resolving Sangli Market Committee division within a month. He will decide on tax cancellation after consulting the committee. District Deputy Registrar sought opinion on the division for three market committees.
Web Summary : मंत्री रावल ने सांगली बाजार समिति के विभाजन को एक महीने में सुलझाने का आश्वासन दिया। समिति से परामर्श के बाद कर रद्द करने पर निर्णय लेंगे। जिला उप-पंजीयक ने तीन बाजार समितियों के विभाजन पर राय मांगी।