केंद्र शासनाच्या धोरणाला विरोध! सांगली जिल्ह्यातील बाजार समित्या बंद, २१ कोटीची उलाढाल थांबली 

सांगली : केंद्र शासनाने बाजार समितीच्या धोरणात बदल करून निवडणूका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील सात बाजार समित्या सोमवारी बंद होत्या. यामुळे सुमारे २१ कोटींची उलाढाल थांबली.

जिल्ह्यातील सांगली, इस्लामपूर, शिराळा, पलुस, तासगाव, विटा, आटपाडी या सात बाजार समितीत दररोज कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल ठप्प होती. पण, सोमवारच्या एक दिवसाच्या बंदमुळे बाजार समितीत शेतमाल आला नाही. सर्वत्र शुकशुकाट दिसून येत होता. व्यापाऱ्यांचे गाळे बंद होते. फक्त बाजार समिती आवारात कांद्यासारखा शेतमाल ठेवलेला दिसत होता. या बंदमुळे शेतकरीही बाजार समितीकडे फिरकले नाहीत. सात बाजार समितीत्यांची सुमारे २१ कोटी रुपयांची उलाढाल थांबली. तर ५० हजार रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

तसेच हळद, बेदाण्यासह शेतमाला आवक थांबली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, हमाल संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला. तसेच बाजार समित्यांच्या सुधारीत विधेयकाला विरोध केला.  आंदोलनात कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पाटील, सांगली बाजार समितीचे सभापती सुजय शिंदे, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे, इस्लामपूर बाजार समितीचे सभापती संदीप पाटील आदी उपस्थित होते.