एलबीटीप्रश्नी विधी विभागाचा सल्ला

By Admin | Updated: December 10, 2014 23:46 IST2014-12-10T23:05:01+5:302014-12-10T23:46:18+5:30

हालचाली गतिमान : छापा टाकून तपासणी करण्याची तयारी

Legislative advice of LBT Question | एलबीटीप्रश्नी विधी विभागाचा सल्ला

एलबीटीप्रश्नी विधी विभागाचा सल्ला

सांगली : एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत आता महापालिका प्रशासनाच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. छापा टाकून तपासणी करण्याबाबतची तयारी पूर्ण झाली असली, तरी त्यात कायदेशीर कोणत्याही कमतरता नसाव्यात म्हणून विधी विभागाकडून सल्ला मागविण्यात आला आहे. अभिप्राय येताच कोणत्याहीक्षणी कारवाईला सुरुवात होणार आहे.
महापालिका सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडली आहे. शहरातील विकासकामेही मोठ्या प्रमाणावर ठप्प आहेत. एलबीटी हे उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत असल्याने त्यातच ११० कोटींची तूट निर्माण झाली आहे. व्यापाऱ्यांनी करावर बहिष्कार टाकल्यामुळेच एलबीटीच्या उत्पन्नात तूट दिसत आहे. कर न भरण्याबाबत आजही व्यापारी ठाम आहेत. त्यामुळे महापालिका व व्यापाऱ्यांत गेल्या अनेक दिवसांपासून संघर्ष सुरू आहे. आयुक्तांनी कायद्यातील तरतुदीद्वारे कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. एलबीटी विभागामार्फत गत आठवड्यात १६ व्यापाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करण्यात आली आहे. आणखी ४० व्यापाऱ्यांवरही फौजदारी दाखल केली जाणार आहे. त्याची तयारी सुरू आहे. त्यातच आता कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानांची झाडाझडती घेण्याची तयारी प्रशासकीय स्तरावर सुरू झाली आहे. यासाठीच विधी विभागाचा सल्ला मागविण्यात आला आहे. कायद्यातील तरतुदी पाहून त्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. कायदेशीर बाजू भक्कम करूनच मैदानात उतरण्याची तयारी प्रशासनाने केली आहे. शासनाकडे १५४ व्यापाऱ्यांच्या दफ्तर तपासणीचा प्रस्ताव यापूर्वीच पाठविण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाकडे मंजुरी मिळविण्यासाठी एक अधिकारी लवकरच नगरविकास विभागाकडे रवाना होणार असल्याचे समजते. शासनाची मंजुरी मिळाल्यास कारवाईला आणखी बळ मिळण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)


संघर्ष होणार
एकीकडे महापालिकेने कारवाईची तयारी सुरू केली असतानाच, व्यापाऱ्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. महापालिका कर्मचारीही प्रतिआंदोलनाच्या तयारीत आहेत. नगरसेवकांनीही प्रशासनाच्या पाठीशी ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे व्यापारी व महापालिकेत जोरदार संघर्षाची चिन्हे दिसत आहेत.

Web Title: Legislative advice of LBT Question