सांगली : महापालिका क्षेत्रातील एलईडी दिव्यांच्या प्रकल्पासाठी ‘समुद्रा’ कंपनीला दरवर्षी ३५ कोटी रुपयांप्रमाणे १५ वर्षांत ५०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय तोट्याचा असल्याचे मत आयुक्त सत्यम गांधी यांनी व्यक्त केले. कंपनीशी केलेल्या कराराचा सखोल व कायदेशीर अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. तसेच मुदतीत दिवे न बसविल्याने तसेच इतर तक्रारीमुळे ‘समुद्रा’ कंपनीला दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.महापालिकेच्या स्मार्ट एलईडी पथदिवे प्रकल्पाबाबत आयुक्त गांधी यांच्या उपस्थितीत अधिकारी व कंपनीच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. खासदार विशाल पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आली. अतिरिक्त आयुक्त रविकांत आडसूळ, उपायुक्त विजया यादव, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमर चव्हाण, कंपनीचे प्रतिनिधी तुषार पेंढे, नितीन पाटील आदी उपस्थित होते.आयुक्त गांधी यांनी स्मार्ट एलईडी प्रकल्पाची प्राथमिक माहिती देण्यात आली. ‘समुद्रा’ शी महापालिकेने कायदेशीर करार केला आहे. करारातील अटी व शर्तीनुसार कंपनीला दरमहा ६० लाख रुपये वीज बिल व अन्य रक्कम असे तीन ते साडेतीन कोटी रुपये द्यायचे आहे. वार्षिक सुमारे ३५ कोटी रुपये द्यावे लागतात. कंपनीने एकदाच ३५ ते ४० कोटी रुपये प्रकल्पात गुंतवले आहेत. एवढ्या गुंतवणुकीवर त्यांना पंधरा वर्षांत सुमारे ५०० कोटींची रक्कम मिळणार असेल तर महापालिकेला मोठा तोटा होणार असल्याचे दिसते, असे मत आयुक्त गांधी यांनी बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती मिळाली.पोर्टल कार्यरत नाहीपथदिव्यांचा प्रकल्प सुरू होऊन तीन वर्षे झाली आहेत. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ॲंड मोनोटोरिंग सिस्टिम, ऑनलाइन पोर्टल कंपनीने कार्यान्वित केलेले नाही. करारानुसार प्रकल्प वर्षात पूर्ण झाला नाही. दोनवेळा मुदतवाढ दिली. अद्याप ५४०० पथदिवे बसवलेले नाहीत. पथदिवा निकामी झाल्यास २४ तासांत सुरू करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा दिवसाला शंभर रुपये दंड वसूल करण्याची तरतूद आहे. परंतु, पोर्टलच नसल्याने कारवाई होऊ शकत नाही. त्यामुळे कंपनीला दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावण्याची सूचना केली.
‘समुद्रा’बाबत तक्रारींचा महापूरसमुद्राने महापालिका क्षेत्रात ४२ हजार ५९७ एलईडी दिवे बसवले आहेत. अद्याप ५ हजार ४०० दिवे बसवले नाहीत. त्या कामाची मुदत संपली आहे. तसेच बसवलेल्या पथदिव्यांपैकी सुमारे दोन हजार दिवे बंद असल्याचा अंदाज आहे. हे समजणारी ऑनलाइन यंत्रणाचा कंपनीने कार्यान्वित केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारींचा महापूर महापालिकेकडे येत आहे.