नव्या सरकारकडून भू-विकासच्या कर्मचाऱ्यांना आशा

राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेबरोबरच सभासदांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा भू-विकास बॅँकांना कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव, शासनदरबारी प्रलंबित कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असून,

ठळक मुद्देआता त्याचे प्रस्तावही प्रलंबित ठेवून शासनाने भू-विकास बॅँकांबाबतची सर्वच प्रक्रिया ठप्प केली आहे.

अविनाश कोळी ।
सांगली : राज्यातील नव्या सरकारकडून भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेसह कर्मचाऱ्यांची देणी, सभासदांची कर्जमाफी असे विविध रेंगाळलेले प्रश्न सुटण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या बॅँक कर्मचाºयांच्या संघटनेचे राज्यस्तरीय नेतृत्व शिवसेना नेत्यांनी केले होते. त्यामुळे शिवसेनेचा प्रमुख सहभाग असलेल्या नव्या सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासाठी संघटनेला बळ मिळणार आहे.

राज्यातील २९ जिल्हा भू-विकास बॅँकांच्या अवसायन प्रक्रियेबरोबरच सभासदांच्या कर्जमाफीचा प्रश्नही रेंगाळला आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा भू-विकास बॅँकांना कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव, शासनदरबारी प्रलंबित कर्जमाफीचा पाठविलेला प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असून, एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेच्या प्रस्तावालाही शासनाने अद्याप हिरवा कंदील दर्शविलेला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेले शेतकरी, सभासद संस्था ह्यसलाईनह्णवर आहेत. भाजपकडून गेल्या पाच वर्षांत हा प्रश्न सुटला नाही. युती सत्तेवर असली तरी, शिवसेनेकडे महत्त्वाची खाती नसल्यामुळे राज्याच्या संघटनेचे नेते व शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव आडसूळ यांना हा प्रश्न सोडविण्यास यश मिळाले नाही. आता शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री झाले असून, कर्मचाºयांना हा प्रश्न सुटण्याची आशा वाटू लागली आहे.

राज्य शासनाने भू-विकास बॅँकांच्या अवसायनाचा निर्णयही यापूर्वीच घेतला असून, त्यानंतर दोनवेळा कर्जवसुलीसाठी एकरकमी सवलत योजनाही जाहीर केली होती. राज्यातील २१ जिल्हा भू-विकास बॅँकांची सभासदांकडील थकबाकी ९४६ कोटींची आहे. एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत यातील ७१३ कोटी रुपये माफ केले जाणार होते. प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या सहकार विभागाने सर्वच भू-विकास बॅँकांकडून कर्जमाफीबाबतचा प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर याबाबत कोणताही निर्णय राज्य शासनाने घेतला नाही.

राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये बँकेच्या २८९ शाखा अस्तित्वात होत्या. १२ मे २०१५ ला याविषयी निर्णय घेऊन २४ जुलै २०१५ मध्ये सर्व भूविकास बँका आणि शाखा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. कर्मचाºयांची देणी देण्यासाठी २० बँकांच्या ५१ मालमत्ता ताब्यात घेऊन इमारती आणि जागा विकण्याचे आदेशही काढले आहेत, पण याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्याचबरोबर शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेस प्रतिसाद मिळत असताना, आता त्याचे प्रस्तावही प्रलंबित ठेवून शासनाने भू-विकास बॅँकांबाबतची सर्वच प्रक्रिया ठप्प केली आहे.