सांगली : जिल्हा परिषदेत सरकारी नोकरीत असतानाही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे हप्ते घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अशा १० महिला कर्मचाऱ्यांची यादी जिल्हा परिषदेस प्राप्त झाली आहे. त्यांच्याकडून या पैशांची वसुली केली जाणार आहे. नागरी सेवा कायद्यानुसारही त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.सरकारी सेवेत असतानाही लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेतलेल्या महिलांचा शोध महिला व बालविकास विभाग घेत आहे. पहिल्या टप्प्यातील कार्यवाहीत राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या सेवेत असलेल्या १ हजार १८३ महिला कर्मचाऱ्यांची नावे निष्पन्न झाली आहेत. त्यांची यादी ग्रामविकास विभागाला देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सांगली जिल्हा परिषदेतील दहाजणींचा समावेश आहे. त्यांनी सरकारी सेवेत असतानाही लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केल्याचे आणि लाभ घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे.या महिला कर्मचारी मुख्यालयासह ग्रामपंचायत, आरोग्य, शिक्षण, कृषी अशा विविध विभागांत सेवेत आहेत. त्यांच्यावर कोणती कारवाई करायची याचे निर्देश जिल्हा परिषदेला अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. पण शासनाच्या धोरणानुसार त्यांच्याकडून पैशांची वसुली केली जाणार आहे. एक वेतनवाढही रोखण्यात येणार आहे.
१२ हप्त्यांत घेतले १.८० लाख, पगारातून वसुली?या महिला कर्मचाऱ्यांना आतापर्यंत लाडकी बहीण योजनेचे १२ हप्ते प्राप्त झाले असून एकूण १ लाख ८० हजार रुपये मिळाले आहेत. त्यांच्या वेतनातून पैशांची वसुली होणार आहे. ती समान हप्त्यांत करायची की, प्रत्येक महिन्याला १५०० रुपये वेतनातून वळते करुन घ्यायचे याचे आदेश वरिष्ठ स्तरावरून येण्याची शक्यता आहे. या महिला सर्व पैसे एकाचवेळी शासनाला जमा करू शकतात, असाही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सहा महिला साताऱ्याच्यासांगली जिल्हा परिषदेला १६ महिला कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाली. प्रशासनाने त्यांच्या वेतन कार्यालयाची चौकशी केली असता १० महिला सांगली जिल्हा परिषदेच्या तर सहा महिला कर्मचारी साताऱ्याच्या असल्याचे निष्पन्न झाले. तसे शासनाला कळविण्यात येणार आहे.यातील काही महिला योजनेचा लाभ घेताना सरकारी नोकरीत नसल्याची शक्यता आहे. लाभ सुरू झाल्यावर त्यांना नोकरी लागली, पण त्यांनी योजनेतून नाव वगळण्यासाठी अर्ज केला नाही, अशीही शक्यता आहे.
महिला व बालविकास विभागाकडून १० महिला कर्मचाऱ्यांची यादी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाली आहे. जिल्हाभरातील विविध कार्यालयांत त्या सेवेत आहेत. त्यांच्याबाबत शासनाच्या निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. - प्रमोद काळे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन)