इस्लामपुरातील भुयारी गटार योजनेचं चांगभलं!

सत्ताधाऱ्यांचा भूलभुलैया : विरोधकांची घालमेल

अशोक पाटील - इस्लामपूर पालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी सर्वसामान्यांना विकासाचे गाजर दाखवले आहे. शहरातील भुयारी गटार योजनेचे तीनतेरा वाजले आहेत. तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध केल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्यानंतर केंद्रात व राज्यात भाजपचे सरकार आल्याने खा. राजू शेट्टी यांनी आपणच या योजनेसाठी निधी मंजूर करून आणल्याचे जाहीर केले. या दोघांच्यावर कडी करून भाजयुमोचे प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम पाटील, विरोधी पक्षनेते विजय कुंभार यांनी ही योजनाच रद्द झाल्याचा गौप्यस्फोट केला. त्यामुळे सर्वसामान्यांपुढे कोण खरे, कोण खोटे? असा प्रश्न पडला आहे.
सध्या शहरात अस्तित्वात असलेल्या गटारींची अवस्था दयनीय झाली आहे. बऱ्याच ठिकाणी गटारी तुंबल्या आहेत. मध्यंतरीच्या काळात गटारी उपसण्याचे नाटक सत्ताधारी मंडळींनी केले. प्रभागातील बांधण्यात आलेली गटारे ठेकेदार आणि सत्ताधाऱ्यांतील काही मंडळींनी संगनमताने बांधली आहेत. त्यांचा दर्जा पाहता, सध्या ती गटारे ढासळलेल्या अवस्थेत आहेत. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात डेंग्यूसारख्या आजाराचा फैलाव झाला होता. यावर आरोग्य विभागाने कोणतीही उपाययोजना केली नाही.
भविष्यात शहरात भुयारी गटारी असाव्यात म्हणून जयंत पाटील यांनी सत्तेत असताना कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो निधी कुठे मुरला, याचे गणित सत्ताधाऱ्यांना मांडता आले नाही. याउलट भुयारी गटार योजना होणारच, अशा भूलभुलैया मारण्यात काही नेते आघाडीवर होते. त्यामुळेच राजू शेट्टी यांनी आपल्याच ताकदीवर या योजनेसाठी निधी उपलब्ध केल्याचे जाहीर करून तसे पत्र सादर केले आणि जयंत पाटील यांच्यावर कडी केली.
या दोघांचा श्रेयवाद पेटला असताना, भाजपचे विक्रम पाटील, विजय कुंभार यांनी ही गटार योजना रद्द झाल्याचे जाहीर करून सर्वसामान्यांची स्वप्ने धुळीस मिळवली. त्यामुळे सध्या तरी सत्ताधारी आणि विरोधकांवर विश्वास ठेवण्यास कोणीही तयार नाही. शहरातील बहुतांश विकासकामे अर्धवट राहणार का? असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. यातूनच शहरात होणाऱ्या भुयारी गटार योजनेचं चांगभलं झाल्याचे बोलले जात आहे.


भविष्यात शहरात भुयारी गटारी असाव्यात यासाठी जयंत पाटील यांनी दूरदृष्टीने सत्तेत असताना
या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तो निधी कुठे मुरला, याचे गणित सत्ताधाऱ्यांना मांडता आले नाही. याचा फटका या योजनेला बसला. परिणामी इतर विकास कामेही रखडण्याची चिन्हे आहेत.