पहलगाम हल्ल्याबद्दल प्रश्न विचारणे देशद्रोह आहे का, खासदार विशाल पाटील यांचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 30, 2025 19:34 IST2025-07-30T19:34:18+5:302025-07-30T19:34:54+5:30
आतंकवादी हल्ल्याचं उत्तर द्या; भाजप किती दिवस नेहरू, इंदिरा गांधींचं नाव घेणार?

पहलगाम हल्ल्याबद्दल प्रश्न विचारणे देशद्रोह आहे का, खासदार विशाल पाटील यांचा सवाल
सांगली : पहलगाम हल्ल्याला शंभर दिवस झाले; मात्र अद्याप हल्लेखोर आतंकवाद्यांचं काय झालं कळत नाही. विरोधकांनी प्रश्न विचारला की भाजप सरकार नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचं नाव घेतात. काँग्रेसनं काय केलं, असं विचारलं जातं. किती दिवस हे करणार? तुमची उत्तरं देण्याची जबाबदारी आहे, त्यावर बोला, अशी आक्रमक भूमिका खासदार विशाल पाटील यांनी मंगळवारी संसदेत मांडली. तसेच ‘काय झालं, काय चुकलं?’ हे विचारणं देशद्रोह आहे का? आमच्या बहिणींचा कुंकू पुसणाऱ्यांना पकडून भारतात आणा, असं म्हणणं चुकीचं आहे का? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
पहलगाममधील आतंकवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर संदर्भातील चर्चेत त्यांनी सहभाग घेतला. विशाल पाटील म्हणाले, सैन्याने ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये शौर्य गाजवले. त्यांचे आम्हाला कौतुक आहे. पाकिस्तान चीनच्या मागे लपला होता. ते म्हणत राहतील, आमचं काही नुकसान झालं नाही, त्यांना म्हणू द्या. आता उत्तर द्यायला हवं की युद्धविराम का केला? ट्रम्प म्हणतात, ‘मी युद्धविराम केला.’ सरकार म्हणतं, ‘आम्ही युद्धविराम केला.’ त्यानंतरही पाकिस्तान हल्ला करत राहतं. प्रश्न आहे की, ‘युद्धविराम कुणी केला.’
युक्रेन युद्ध आपण थांबवलं असेल तर मग आपल्या युद्धाबाबत आपण निर्णय का घेऊ शकलो नाही. आपल्या देशात येऊन सामान्य भारतीयांना दहशतवाद्यांनी मारलं. आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचे हे अपयश नाही का? त्याबाबत कारवाई का झाली नाही. १०० दिवसांनंतरही आतंकवादी मिळत नाहीत, हे सरकारचे अपयश नाही का? आपण कुणाचा राजीनामा मागितला नाही, सारे सरकारच्या पाठीशी उभे राहिले. विदेशात जायला सर्व पक्षांतील लोक पुढे आले. देशाचा आवाज बुलंद केला. आता उत्तर देण्याची सरकारची वेळ आहे. ‘काय झालं, काय चुकलं?’ हे विचारणं देशद्रोह आहे का? आमच्या बहिणींचा कुंकू पुसणाऱ्यांना पकडून भारतात आणा असं म्हणणं चुकीचं आहे का?’
तरतूद वाढवा
विशाल पाटील म्हणाले, सुरक्षा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात ९.५ टक्के वाढ केली आहे. हा निधी पगार आणि निवृत्ती वेतनात खर्च होतोय. पार्लमेंटरी स्टँडिंग कमिटी म्हणते की अर्थसंकल्पाच्या तीन टक्के खर्च सुरक्षा व्यवस्थेसाठी गरजेचा आहे. तो दोन टक्के होतोय. त्यात पन्नास टक्के वाढीची गरज आहे.