सांगली महापालिका वीज घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी, लोकायुक्तांचे आदेश

दोन महिन्यात अहवाल देण्याची सूचना

सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलातील पाच कोटी ९२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याची लोकायुक्तांनी गंभीर दखल घेत चौकशीसाठी तीन सदस्यीय एसआयटीची नियुक्तीचे आदेशही दिले. एसआयटीला आठ आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचीही सूचना केली आहे. लोकायुक्तांच्या आदेशाने घोटाळ्यात अडकलेल्या महापालिका व महावितरण कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

दीड वर्षापूर्वी महापालिकेच्या वीज बिलात घोटाळा उघडकीस आला होता. सुरूवातीला एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर महापालिकेकडून वीज बिलांचे लेखापरिक्षण करण्यात आले. यातून ५ कोटी ९२ लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला. पाच वर्षातील या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. महापालिकेने महावितरण कंपनीला वीज बिलापोटी दिलेल्या धनादेशावर खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेला थकबाकीची बिले आली.

पण पालिकेच्या लेखा, विद्युत विभागाने शहानिशा न करताच थकबाकीसह बिले अदा केली. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्युत, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ११ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशीचे आदेशही दिले होते. महापालिकेने महावितरणविरोधात पोलिसांत तक्रारही दिली आहे.

पण त्यानंतरही महापालिकेचे सहा कोटी वसूल झाले नव्हते. शिवाय दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईस टाळाटाळ सुरू होती. नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर, जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांच्यासह काहींनी वीज बिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. लोकायुक्तांनी तीन सदस्यांची एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. या समितीत महापालिका अधिकारी, शासकीय लेखापरिक्षक व पोलिस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आठ आठवड्यात चौकशी करून लोकायुक्तांकडे अहवाल सादर केला जाणार आहे. यावर पुढील सुनावणी ३ जुलै रोजी होणार आहे. दरम्यान महासभा व स्थायी समितीचे इतिवृत्त अपूर्ण ठेवल्याबद्दलही लोकायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर लोकायुक्तांनी इतिवृत्त पूर्ण करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले. सुनावणीसाठी आयुक्त सुनील पवार, उपायुक्त राहूल रोकडे, उद्यान अधिक्षक गिरीश पाठक उपस्थित होते.

राज्यभरात घोटाळ्याची शक्यता

सांगली महापालिकेच्या वीज घोटाळ्याप्रमाणे राज्यातील इतर महापालिकेतही असा प्रकार घडल्याची शक्यता आहे. याबाबत लोकायुक्तांनी नगरविकास खात्याच्या उपसचिवांना वीजबिल घोटाळे झाले आहेत किंवा नाही याच्या चौकशीचे आदेश दिले.