सांगली महापालिकेच्या वीज बिल घोटाळ्याची चौकशी ठप्प, विशेष पथकाच्या भूमिकेवरून संशयकल्लोळ

अविनाश कोळी

सांगली : महापालिकेच्या वीज बिलातील ५ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेली चौकशी समिती कागदावरच आहे. चौकशीचे काय झाले? अहवाल कधी सादर होणार? हे प्रश्न निरुत्तरीत आहेत. चौकशीला पिटाळण्याच्या भूमिकेवरून आता तक्रारदारांमध्ये संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे.

दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेच्या वीज बिलातील घोटाळा उघडकीस आला होता. सुरुवातीला एक कोटी २९ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला. त्यानंतर महापालिकेकडून वीज बिलांचे लेखापरीक्षण करण्यात आले. यातून ५ कोटी ९२ लाख रुपयांचा घोटाळा समोर आला होता. पाच वर्षांतील या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे. हा घाेटाळा दहा कोटींवर जाण्याचा अंदाज तक्रारदारांकडून व्यक्त केला जात आहे.

असा झाला होता गैरव्यवहार

महापालिकेने महावितरण कंपनीला वीज बिलापोटी दिलेल्या धनादेशावर खासगी ग्राहकांची बिले भरण्यात आली. त्यानंतरही महापालिकेला थकबाकीची बिले आली; पण पालिकेच्या लेखा, विद्युत विभागाने शहानिशा न करताच थकबाकीसह बिले अदा केली. त्यामुळे महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.

पोलिसांत तक्रारीची औपचारिकता

हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर विद्युत, लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. तत्कालीन आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी ११ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले होते. महापालिकेने महावितरणविरोधात पोलिसात तक्रार दिली होती. त्याचेही पुढे काय झाले, याची कोणाला कल्पना नाही.

एसआयटीमध्ये कोणाचा समावेश?

पोलिसप्रमुख संदीप घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीमध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप कोळेकर, महापालिकेचे उपायुक्त वैभव साबळे, चार्टर्ड अकाउंटंट नीलेश पाटील यांचा समावेश करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये समिती नियुक्तीचे पत्र देण्यात आले होते. तपासाच्या मुदतीबाबत कोणतीही मुदत नसल्याने दिरंगाई सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

लोकायुक्तांकडे तक्रार

दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाईला टाळाटाळ सुरू झाल्यानंतर नागरिक जागृती मंचचे सतीश साखळकर, जिल्हा संघर्ष समितीचे तानाजी रुईकर यांच्यासह काहींनी वीज बिल घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली होती.

शासन आदेशानंतरही टाळाटाळ

अनेकदा सुनावणी झाल्यानंतर लोकायुक्तांनी याप्रकरणी एसआयटी नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यांनी दिलेले आदेश, अधिवेशनात आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या तारांकित प्रश्नावरील शासन आदेश यांना बेदखल करण्यात आले होते. त्यामुळे एसआयटी चौकशी रेंगाळत आहे.