‘समाजकल्याण’च्या दहा कोटी निधी वाटपात अन्याय

सांगली : लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेतून महापालिकेला मंजूर दहा कोटींच्या निधीचे बेकायदेशीर वाटप करण्यात आले आहे. समाजकल्याण समिती, स्थायी समितीने नियमांना बगल देऊन कामे मंजूर केली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी, आयुक्तांसह समितीच्या सदस्यांना दावापूर्व नोटीस बजाविली असल्याची माहिती नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांनी मंगळवारी दिली.

थोरात म्हणाले की, सन २०२०-२१साठी जिल्हा नियोजन समितीतून नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेतर्गंत महापालिकेकडे दहा कोटींचा निधी वर्ग झाला. या निधीतून अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागात खर्च करणे अपेक्षित आहे; पण या नियमांचे उल्लंघन करून निधीचे चुकीचे, बेकायदेशीर वाटप करण्यात आले. त्याला ३ मे रोजी स्थायी समितीनेही मंजुरी दिली. त्यातील प्रस्तावित कामांची यादी पाहता निधीची विनियोग शासननिर्णयाविरोधात करण्यात आल्याचे दिसून येते. ज्या वाॅर्डात मागासवर्गीय वस्ती तुलनेने जास्त आहे, तिथे प्राधान्याने विकासकामे करणे बंधनकारक असताना हा नियमही डावलून कामे निश्चित केली आहेत.

शहरातील प्रभाग १० मध्ये सर्वाधिक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या आहे. त्याखालोखाल प्रभाग २० मध्ये टक्केवारी आहे. अनुसूचित जातीच्या टक्केवारीनुसार त्या प्रभागासाठी निधीचे वाटप झालेले नाही.

गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून निधीचे गैरवाटप केले जात आहे. ज्या प्रभागांचा मागासवर्गीय प्रभागात समावेश नाही, त्या प्रभागातील कामेही केली जात आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीने केलेला ठराव रद्दबातल करून नियमांनुसार निधीचे वाटप करावे, अन्यथा दिवाणी न्यायालयात दाद मागू, अशी दावापूर्व नोटीस जिल्हाधिकारी, आयुक्त, नगररचना अधिकारी, समाजकल्याण अधिकारी व नगरपालिका प्रशासन अधिकारी यांना दिल्याचे थोरात यांनी सांगितले.