अशुतोष कस्तुरेकुंडल : पुणे येथील बाणेर रस्त्यावरील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुलाखती सुरू आहेत. मात्र नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र नसल्याने शेकडो उमेदवारांना झिडकारण्यात आले. यामुळे या भावी अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.फेब्रुवारी २०२० मध्ये महाराष्ट्र दुय्यम सेवेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. या जाहिरातीत कोणत्या सालाचे नॉन क्रिमीलेअर सादर करायचे आहे याचा कोणताही उल्लेख नव्हता. नियोजनानुसार पूर्व परीक्षा सप्टेंबर २०२० मध्ये पार पडली. मुख्य परीक्षा ११ सप्टेंबर ते २५ सप्टेंबरला झाली. तर शारीरिक चाचणी परीक्षा फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झाली. यातून जे उमेदवार निवडले गेले त्यांची मौखिक परीक्षा सुरू आहे. यावेळी २०१९-२०२० मधील नॉन क्रिमीलेअरची मागणी केली जात आहे.
या काळात कोरोनाचा थैमान असल्याने बहुतांश शासकीय अधिकारी कार्यालयात नसल्याने उमेदवारांनी २०२०-२०२१ मधील नॉन क्रिमीलेअर काढून ठेवले होते. परंतु मौखिक परीक्षेच्या आधी कागदपत्र पडताळणी करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी या उमेदवारांना जाहिरातीच्या वर्षाचेच नॉन क्रिमीलेअर सादर करणे अनिवार्य असल्याचे सांगून अनेक उमेदवारांना अपात्र घोषित केले.यामुळे वर्षानुवर्षे अभ्यास केलेले आणि अगदी भरतीच्या शेवटच्या टप्प्यात असताना उमेदवारांना बाहेर काढल्याने तरुण नाराज झाले आहेत. दरम्यान आयोगाकडे काही उमेदवारांनी धाव घेतली असता तेथून अध्यादेश बदलून आणण्याचा सल्ला संबंधित अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांना दिल्याचे समजते. शासकीय स्थरावर योग्य निर्णय होऊन दिलासा देण्याची मागणी उमेदवारांकडून होत आहे.
शासन दरबारी या उमेदवारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लागेल ते सर्व प्रयत्न करून लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी यावर तोडगा काढण्यासाठी भेटणार आहे. - अरुण लाड, आमदार
कोणत्या वर्षातील नॉन क्रिमीलेअर हवे ते २०१९ च्या जाहिरातीत सांगितले नव्हते. पीएसआयच्या मुलाखतीलाच ही अडचण येत आहे. तरी शासनाने चालू आर्थिक वर्षातील नॉन क्रिमीलेअर स्वीकारण्याबाबत अध्यादेश काढून न्याय द्यावा. - शंकर शिंदे, रा. देऊळगावराजा, जि. बुलढाणा