अवैध उत्खननामुळे चौरंगीनाथ डोंगराच्या जैवविविधतेला धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : सोनसळ (ता. कडेगाव) येथील चौरंगीनाथ डोंगरावरील चौरंगीनाथ देवस्थान व पर्यटनस्थळास शेरे स्टेशन व हवेली वडगाव (ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) येथे अवैध उत्खननामुळे धोका निर्माण झाला आहे. त्या परिसरात १४ दगडखाणी असून, उत्खनन करण्यासाठी भू-सुरुंगाचा वापर होत असल्यामुळे मंदिर आणि जैवविविधतेला धोका निर्माण होणार आहे. याबाबत सातारा, सांगली जिल्हाधिकारी आणि पर्यावरण विभागाने पाहणी करून अहवाल देण्याची सूचना केंद्र शासनाने दिली आहे.

शेरे स्टेशन, हवेली वडगाव येथील अवैध उत्खनन आणि तेथील भू-सुरुंगामुळे चौरंगीनाथ मंदिर, डोंगरावरील जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते विश्राम कदम यांनी केंद्रीय पर्यावरण, हवामान आणि वन मंत्रालयाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय करताना शुक्रवारी केंद्रीय पर्यावरण, हवामान आणि वन मंत्रालयाने जिल्हाधिकारी सांगली, संचालक भूशास्त्र आणि खाणी नागपूर, सदस्य सचिव महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ, पुणे यांना केंद्रीय मंत्रालयाच्या आदेशाद्वारे तात्काळ चौरंगीनाथ मंदिर परिसराची पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच अवैध खाणी बंद करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिलेल्या आहेत.

दगड खाणींच्या उत्खननावेळी मोठ्या प्रमाणावर शक्तिशाली भू-सुरुंगांचा वापर होत आहे. त्यामुळे चौरंगीनाथ देवस्थान व पर्यटन स्थळ आणि चौरंगीनाथ मंदिराच्या भिंतींना तडे जात आहेत. सद्यस्थितीला भिंती आणि जमिनीला गेलेले तडे प्रत्यक्षदर्शनी दिसत आहेत. खाणकामामुळे वनजमिनीचे आणि तेथील सबंध पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. सांगली-सातारा जिल्ह्याची हद्द दर्शविणाऱ्या डोंगर रांगेत चौरंगीनाथ देवस्थान व पर्यटन केंद्र वनपरिक्षेत्र आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर काळविट, हरीण, कोल्हे, ससे यांच्यासह वन्यप्राणी आणि विविध पशूपक्ष्यांचा विहार आहे. या जैवविविधतेला अवैध उत्खननामुळे धोका निर्माण झाला आहे. म्हणूनच केंद्र शासनाने दखल घेऊन तात्काळ कार्यवाही चालू केली आहे.

कोट

चौरंगीनाथाच्या पुरातन मंदिर व आजूबाजूच्या पर्यावरणास मोठा धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब वनविभागास ज्ञात आहे. तशा प्रकारचा अहवालही स्थानिक वनखात्याने दिला आहे. आता वन्यजीव आणि पर्यावरण विभागाने या दगड खाणींना हरकत नोंदवली आहे. वन्यजीव आणि पर्यावरण विभागाने जिल्हाधिकारी सातारा आणि सांगली व पर्यावरण समिती मंत्रालय, मुंबई विभागासही याबाबतची कल्पना द्यावी, असे केंद्र शासनाने लेखी आदेशात म्हटले आहे.

-विश्राम कदम, सामाजिक कार्यकर्ते.