सांगली : शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकऱ्यांनी हजारो हरकती घेऊन महामार्ग नको, अशी मागणी मिरज प्रांताधिकारी यांच्याकडे केली आहे. पण, या हरकतीवर सुनावणी घेण्यापूर्वीच राज्य सरकारने महामार्गाच्या जागेची मोजणी करण्यासाठी सुरुवात केली आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची सुनावणी नाही तर शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शेतात पाय ठेवू देणार नाही, असा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे.शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष दिगंबर कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये शेतकऱ्यांनी निर्णय घेतला आहे.दिगंबर कांबळे म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाची ७ मार्च २०२४ रोजी दुसरी अधिसूचना जाहीर करून त्यामध्ये १२ जिल्ह्यातील २७ प्रांताधिकारी यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून तर संबंधित विभागीय आयुक्तांची लवाद म्हणून नेमणूक केलेली आहे. त्याच अधिसूचनेत १२ जिल्ह्यातील सर्व बाधित शेतकऱ्यांचे गट नंबर व बाधित क्षेत्राचा उल्लेख केलेला आहे. तसेच ज्या बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती व आक्षेप असेल त्यांनी ७ मार्च २०२४ पासून २१ दिवसात लेखी स्वरूपात भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे देण्याचे नमूद केले होते.त्यानुसार बाधित १२ जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी तसेच सांगली जिल्ह्यातील बाधित शेतकऱ्यांनी हजारो हरकती दिलेल्या आहेत. त्याला संपूर्ण एक वर्ष उलटून गेले तरी ही एका शेतकऱ्याच्या हरकतीवर सुनावणी घेतली नाही. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी शासनाने तातडीने हरकतीवर सुनावणी घ्यावी. शासन कायद्याची पायमल्ली करीत आहे. सर्व बाधित शेतकऱ्यांच्या सहमतीशिवाय कोणत्याही प्रकारची भूसंपादन प्रक्रिया वावरात राबवू नये. शेतकऱ्यांचा आवाज हुकूमशाही पद्धतीने दाबण्याचा घाट शासनाने आखला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
यावेळी राज्य संपर्क प्रमुख शरद पवार गव्हाण, जिल्हाध्यक्ष घनश्याम नलावडे, कार्याध्यक्ष भूषण गुरव, विष्णू सावंत, राहुल जमदाडे, शिवाजी शिंदे, रमेश कांबळे, ज्येष्ठ नेते गजानन पाटील, गजानन सावंत, हणमंत सावंत, सुनील कांबळे आदी उपस्थित होते.
रस्त्यावरची लढाई तीव्र करणार : दिगंबर कांबळेशासन दरबारी वारंवार निवेदने देऊनही शासनाला शेतकऱ्यांचा टाहो ऐकू येत नसेल तर आता आम्ही वावरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा भगवा झेंडा वावरात रोवून तुमची वाटच पाहतोय. कुणाचीही मागणी नसलेला हजारो शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त, भूमिहीन, करणारा शक्तिपीठ महामार्ग कसा होतो तेच आम्ही पाहणार आहे. यापुढे रस्त्यावरची लढाई तीव्र करणार आहे, असा इशाराही दिगंबर कांबळे यांनी दिला.