सांगली : राजारामबापू, हुतात्मा, कृष्णा हे कारखाने आणि त्यांच्या डिस्टिलरींना एकूण चार कोटी ४६ लाख ४० हजार रुपये पर्यावरणीय नुकसान भरपाई (प्रदूषण दंड) आकारली आहे. या दंडाचे प्रतिज्ञापत्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी नवनाथ अवताडे यांनी दि. २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठाकडे सादर केले आहे. याचिकेवरील अंतिम सुनावणी १५ फेब्रुवारी रोजी आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे, ॲड. ओमकार वांगीकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.फराटे व ॲड. वांगीकर म्हणाले, कारखान्यांच्या प्रदूषणामुळे कृष्णा नदीत जुलै २०२२ मध्ये मृत मासे आढळून आले होते. नदीच्या प्रदूषणप्रकरणी पुणे येथील हरित लवादाकडे याचिका दाखल होती. यावर न्यायालयाने २४ ऑगस्ट २०२२ रोजी तज्ञ समिती नेमून समितीला अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार समितीने १५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी हरित न्यायालयात अहवाल सादर केला. सदर अहवालात महापालिकेचा शेरीनाला व सांगलीवाडी येथील नाला, आष्टा व इस्लामपूर नगरपालिका, नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा किसन अहिर साखर कारखाना दोन युनिट, राजारामबापू साखर कारखाना व डिस्टिलरी, यशवंतराव मोहिते कृष्णा साखर कारखाना व डिस्टिलरी युनिट यांनी पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचे म्हटले होते. संबंधितांवर पर्यावरणीय नुकसान भरपाई आकारावी अशी मागणी हरित लवादाकडे केली. त्यानुसार हरित लवादाने मासे मृत्यूप्रकरणी जबाबदार संस्थांवर पर्यावरणीय नुकसान भरपाईची रक्कम आकारणी करा व केलेल्या आकारणीचे प्रतिज्ञापत्र लवादाकडे सादर करा, असे आदेश हरित लवादाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले होते.
त्यानुसार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण नुकसान भरपाईची आकारणी करून प्रतिज्ञापत्र लवादाकडे सादर केले. हुतात्मा कारखाना युनिटला ४२ लाख ३० हजार, हुतात्मा डिस्टिलरी ५६ लाख ७० हजार, राजारामबापू कारखाना ४० लाख ५० हजार, राजारामबापू डिस्टिलरी ७४ लाख १० हजार, यशवंतराव मोहिते कृष्णा कारखाना एक कोटी १६ लाख ४० हजार, यशवंतराव मोहिते कृष्णा कारखाना डिस्टिलरी युनिट एक कोटी १६ हजार ४० हजार रुपये इतकी रक्कम पर्यावरणीय नुकसान भरपाई म्हणून आकारणी केली आहे, अशी माहिती ॲड. वांगीकर यांनी दिली.
महापालिकेला होणार मोठा दंडशेरीनाला व अन्य नैसर्गिक नाल्यातून सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळत आहे. अनेक वर्षांपासून नदी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दंडाची आकारणी निश्चित करण्यासाठी त्यांना दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. दंडाची रक्कम मोठी असून ती ५० ते १०० कोटींपर्यंत असण्याची शक्यता आहे, असे ॲड. वांगीकर म्हणाले.