मराठा मुला-मुलींच्या वसतिगृहाचा प्रस्ताव मंत्रालयात धूळखात, घोषणेला सहा वर्षे पूर्ण 

सांगलीतील १.४१ हेक्टर जागेच्या प्रस्तावाला सरकारची नकारघंटा

सांगली : जिल्ह्यातील मराठा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी उपयुक्त असे मुला-मुलींचे वसतिगृह उभारण्याची घोषणा विद्यमान युती सरकारने केली होती. त्यानुसार सांगली कत्तलखाना परिसरातील एक हेक्टर ४१ आर. जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे २४ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये पाठविला. पण, हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सहा वर्षांपासून धूळखात पडला आहे. सरकारच्या उदासीनतेमुळे मुला-मुलींची गैरसोय झाली आहे.

मराठा विद्यार्थी खेड्यातून उच्चशिक्षणासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्यासाठी वसतिगृह सुरू करण्याची तत्कालीन युती सरकाने घोषणा केली होती. त्यानुसार मराठा समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी एक हेक्टर ४१ आर. जागेचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. या जागेत काय करणार आहोत, याचाही त्यांनी आराखडा दिला होता. यामध्ये प्रामुख्याने मुला-मुलींचे वसतिगृह, हॉल, वाचनालय, अभ्यासिका, विविध प्रशिक्षण कोर्सेसच्या उद्देशाने महिलांना सक्षम करणे आदींचा समावेश होता. 

महसूल व वनविभाग मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे २४ ऑक्टोबर २०१८ पत्रान्वये विविध नमुन्यात प्रकल्प सादर केला होता. मिरजेचे तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालासह प्रस्ताव मंत्रालयात सहा वर्षे धूळखात पडला आहे, असा आरोप मराठा स्वराज्य संघाचे राज्य संघटक सर्जेराव पाटील यांनी केला आहे.

पाटील म्हणाले, वसतिगृहाच्या प्रस्तावित जागेत अतिक्रमण होत आहे. काहीजण ही जागा परस्पर विक्री करण्याच्या तयारीत होते. त्यावेळी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे तक्रार केली. तक्रारीवरून तत्कालीन तहसीलदार डॉ. अर्चना पाटील यांनी अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही केली. पण, त्यानंतरही शासनाने जागेचा प्रश्न सोडविला नाही. वसतिगृहाच्या प्रस्तावावर सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यावरूनच सरकारची भूमिका संशयास्पद वाटते. यावेळी उपाध्यक्ष अधिकराव पाटील, पंडित पाटील, सुधीर चव्हाण, उमाकांत कार्वेकर, फत्तेसिंग राजेमाने आदी उपस्थित होते.

...अन्यथा रस्त्यावर उतरणार : महादेव साळुंखे
सांगलीतील प्रस्तावित जागा काही समाजकंटक व दलाल, लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या घशात घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तसे जाणूनबुजून मराठा समाजाला फसवण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर व वेळ पडल्यास रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारण्यात येईल, असा इशारा मराठा स्वराज्य संघटनेचे संस्थापक महादेव साळुंखे यांनी दिला आहे. तसेच जागेचा प्रश्न सोडविण्याच्या मागणीचे निवेदनही निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना संघटनेतर्फे दिले आहे.