वसंतदादा कारखान्याकडून गॅरंटी शुल्क वसूल होणार!
By Admin | Updated: August 19, 2015 22:21 IST2015-08-19T22:21:29+5:302015-08-19T22:21:29+5:30
जिल्हा बँकेत हालचाली : रक्कम कर्जाला वर्ग करण्याचे प्रयत्न

वसंतदादा कारखान्याकडून गॅरंटी शुल्क वसूल होणार!
सांगली : जिल्हा बँकेतील सव्वाचार कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीतून माजी संचालकांना वाचविण्यासाठी वसंतदादा साखर कारखान्याकडून बँक गॅरंटी शुल्क पुन्हा वसूल करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. शुल्काची ही रक्कम कारखान्याच्या कर्ज खात्याला वर्ग करून यातून सुटका करवून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास बगॅसवर आधारित १२.५ मेगावॅट क्षमतेचा वीज निर्मिती प्रकल्प उभारायचाहोता. हुडको (हाऊसिंग अॅण्ड अर्बन डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन) मार्फत कारखान्याला ३0 कोटी ३२ लाख ८३ हजारांचा कर्ज पुरवठा करण्यात येणार होता. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हुडकोला ४३ कोटी ३१ लाख रुपयांची बँक गॅरंटी दिली होती. जिल्हा बँकेनेही याच रकमेत काऊंटर गॅरंटी दिली होती. गॅरंटीपोटी १ टक्का राज्य बँकेस व १ टक्का जिल्हा बँकेस गॅरंटी चार्जेसची रक्कम मिळाली होती. ३१ मार्च २00१ ते ३१ मार्च २00५ या कालावधित जिल्हा बँकेस बँक गॅरंटी फी म्हणून एकूण २ कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपये मिळाले होते. राज्य बँकेलाही तेवढीच फी मिळाली होती. प्रकल्पाच्या गॅरंटीचे हे अर्थचक्र फिरत असतानाच, हुडकोने ३ मार्च २00६ रोजी हा प्रकल्प प्रस्ताव रद्द केला. त्यानंतर लगेचच १३ मार्च २00६ रोजी कारखान्याने प्रकल्प रद्द झाल्याने गॅरंटी चार्जेसची रक्कम परत करण्याविषयीचे पत्र जिल्हा तसेच राज्य बँकेला पाठविले. राज्य बँकेने २७ जून २00६ रोजी २ कोटी १६ लाख रुपये गॅरंटी फीची रक्कम जिल्हा बँकेच्या खात्यावर जमा केली. त्यानंतर कारखान्याने जिल्हा बँकेकडे सुद्धा फी परत करण्याची मागणी केली. हा विषय २९ मार्च २00६ च्या संचालक मंडळाच्या सभेत ठेवला. त्यावेळी सादर झालेली कार्यालयीन टिपणी तसेच वकील पॅनेलने दिलेला सल्ला विचारात न घेता, संचालक मंडळाने ही रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २0 एप्रिल २00६ रोजी ही रक्कम कारखान्याला देण्यात आली. बँक गॅरंटीचा व्यवहार प्रशासकीय टिपणी धुडकावून केल्याने तत्कालीन संचालक मंडळ अडचणीत आले आहे. बँकेचे २00१-२00२ ते २0११-२0१२ या कालावधीतील कारभाराचे चाचणी लेखापरीक्षण झाल्यानंतर या व्यवहारावर आक्षेप घेतले. कलम ८३ आणि त्यानंतर ८८ च्या चौकशीत हाच मुद्दा सर्वात कळीचा बनला आहे.
त्यामुळे यातून माजी संचालकांची सुटका करण्यासाठी गॅरंटी शुल्काची परत दिलेली रक्कम कारखान्याच्या कर्जखात्यावर वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन मागविले असून, त्यानंतर निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)
वर्ष गॅरंटी कमिशनडिव्हिडंड वाटपशिल्लक नफा
२000-0१४३,३१,000१५ टक्के0.१४
२00१-0२४३,३१,000१५ टक्के0.0९
२00२-0३४३,३१,000१२ टक्के0.0५
२00३-0४४३,३१,000१ टक्का0.0४
२00४-0५४३,३१,000तोटा असल्याने लाभांश वाटप नाही.