सांगली : राज्य विक्रीकर विभागाने (जीएसटी) दारू आणि सोन्याच्या विक्रीवर करवाढीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सुचविला आहे; पण राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने याला सहमती दर्शविलेली नाही. करवाढ केल्यास वर्षाला ३०० ते ५०० कोटी रुपयांची महसूलवाढ होईल, असा दावा जीएसटीने केला आहे.वाढत्या वित्तीय तुटीच्या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त महसूल स्रोतांवर चर्चा करण्यासाठी मुंबईत नुकतीच बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यावेळी उपस्थित होते. तीन तारांकितपेक्षा लहान रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्समध्ये विकल्या जाणाऱ्या मद्यावरील करात वाढ करण्याचा प्रस्ताव यावेळी जीएसटी विभागाने दिला होता. सध्या पाच टक्के जीएसटी आकारला जातो, तो १० ते १५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. तो मान्य झाल्यास कोल्हापूर, सांगली, सातारासारख्या छोट्या शहरांतील लहान हॉटेल्समधील मद्य महाग होणार आहे. शिवाय मुंबई, पुण्यासारख्या शहरातील तारांकित नसलेल्या हॉटेलमध्येही मद्य वाढीव किमतीला घ्यावे लागणार आहे.
२०११ पासून म्हणजे तब्बल १२ वर्षांपासून अशा हॉटेल्समधील मद्यावर करवाढ केली नसल्याकडेही जीएसटीने लक्ष वेधले आहे. चार आणि पाच तारांकित हॉटेल्समधील मद्यविक्रीवर सध्या २० टक्के कर लावला जातो; पण तेथील विक्री छोट्या हॉटेल्सच्या तुलनेत अल्प आहे. बहुतांश विक्री सामान्य हॉटेल्स व रेस्टॉरंटमध्येच होते.'उत्पादन शुल्क'चा मात्र विरोधराज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मात्र करवाढीच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. करवाढ झाल्यास परमिट रूम आणि लहान हॉटेल्समधील मद्यविक्री घटेल, अशी भीती या विभागाने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, सोने आणि दागिने यावरील करही ३ टक्क्यांवरून चार ते पाच टक्के करण्याचा प्रस्तावही जीएसटीने सुचविला आहे; पण यावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही.