जीएसटी परिषदेच्या परिपत्रकांचा राज्यात फेरविचार होणार

सांगली : केंद्र सरकारकडून जीएसटीसंदर्भात आलेली परिपत्रके जशीच्या तशी लागू होणार नाहीत, राज्य सरकार त्यांचा साधक-बाधक विचार करूनच निर्णय घेईल, असे परिपत्रक राज्य सरकारने जारी केले आहे, यामुळे व्यापारी, उद्योजकांच्या वर्तुळात द्विधास्थिती निर्माण झाली असून संघटनेने प्रधानमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.

हे परिपत्रक म्हणजे गेल्या वर्षभरात राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असणाऱ्या संघर्षाचाच एक भाग असल्याची प्रतिक्रिया प्रशासकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. राज्याचे कर आयुक्त संजयकुमार यांनी मंगळवारी (दि. १२) हे परिपत्रक जारी केले आहे. जीएसटी करप्रणाली लागू झाल्यापासून केंद्र सरकारची तथा जीएसटी परिषदेची सर्व परिपत्रके राज्यात थेट लागू केली जात होती. मात्र, आता राज्याच्या नव्या परिपत्रकानुसार ती जशीच्या तशी स्वीकारली जाणार नाहीत. राज्य सरकार त्यांची उपयुक्तता तपासून पाहील. अर्थात एखादे केंद्रीय परिपत्रक राज्याला मान्य नसेल, तर ते लागू होण्याची शक्यता नाही. कर आयुक्तांनी १२ जानेवारीपर्यंतची जीएसटीची सर्व केंद्रीय परिपत्रके संकेतस्थळावर उपलब्ध केली असून ती मात्र लागू होतील, असे स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारच्या नव्या परिपत्रकामुळे करदाते मात्र गोंधळात आहेत. नेमका कोणाचा आदेश मानायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. कॉन्फीडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (केट) गुरुवारी (दि. १४) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविले आहे.

चौकट

राज्याला मसुदा पाठवावा

फेडरेशनने पत्रात म्हटले आहे की, राज्याचे नवे परिपत्रक जीएसटीच्या सांघिक अंमलबजावणीला धक्का पोहोचविणारे आहे. करदात्यांचे काम आणखी गुंतागुंतीचे होणार आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या परिपत्रकांची पद्धत पूर्वीप्रमाणेच कायम राहावी, तसेच ती सर्व राज्यांना बंधनकारक असावी. परिषदेकडून कोणतेही परिपत्रक निश्चित करण्यापूर्वी त्याचा मसुदा राज्यांना पाठविला जावा, जेणेकरून नंतर विरोध होणार नाही.

-----------