ग्रामपंचायतींना ३९८ कोटी मिळणार

‘आमचं गाव, आमचा विकास’ : जिल्ह्यात ७०४ ग्रामपंचायतींमध्ये विकास आराखडा

सांगली : ग्रामपंचायतींचे स्वउत्पन्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे प्राप्त होणाऱ्या निधीतून ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींमध्ये विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या ग्रामपंचायतींना पाच वर्षात ३९८ कोटी ६५ लाख ९० हजारांचा निधी मिळणार आहे. प्रत्येक वर्षासाठी निधी देण्याचे शासनाने नियोजन केले आहे. पंचवार्षिक आराखड्यामुळे गावाच्या विकासासाठी निश्चित धोरण ठरविणे सोपे होणार आहे. ग्रामपंचायतींना विविध करांच्या माध्यमातून प्राप्त होणारा निधी, शासनाकडून प्राप्त होणारा जमीन महसूल उपकर, मुद्रांक शुल्क अनुदान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत मिळणारा निधी, चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी, स्वच्छ भारत अभियान, लोकसहभाग आणि जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विचार करून, ग्रामपंचायत स्तरावर पंचवार्षिक विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींना अपेक्षित स्वनिधीच्या दुप्पट कामे पुढील पाच वर्षांसाठी प्रस्तावित करावी लागणार आहेत. सांगली जिल्ह्यातील दहाही तालुक्यांतील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये विकास आराखडा तयार करण्याचे नियोजन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे. २0१५-१६ ते २0१९-२0 या कालावधीसाठी जिल्ह्यातील ७०४ ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या ग्रामपंचायतींना लोकसंख्येच्या धर्तीवर निधी देण्याचे शासनाने धोरण ठरविले आहे. प्रतिव्यक्तीसाठी एक हजार ९७५ रूपयांचा निधी मिळणार आहे. एकही गाव आणि वाडी व वस्ती विकासापासून वंचित राहणार नाही, असे दिसत आहे. शासनाच्या धोरणानुसार पाच वर्षात सांगली जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना ३९८ कोटी ६५ लाख ९० हजारांचा निधी मिळणार आहे. २०१६-१७ या वर्षामध्ये ७५ कोटी २४ लाख ६४ हजारांचा निधी मिळणार आहे. यापुढे मिळणाऱ्या प्रत्येक वर्षाच्या निधीमध्ये दहा ते पंधरा कोटींनी वाढ केली आहे. या सर्व गोष्टी खऱ्या असल्या तरी, एवढ्या मोठ्याप्रमाणात निधी देताना, तो योग्यप्रकारे खर्च होतो की नाही, हे पाहण्यासाठी ठोस यंत्रणा उभी करण्याची गरज आहे. जलस्वराज्य योजनेच्या माध्यमातून गावांमध्ये विकास होण्याऐवजी तंटेच जास्त वाढले. ते आजही मिटलेले नाहीत. या पध्दतीने ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ या योजनेचे होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. लोकसहभागातून विकास आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक पंचायत समिती गण स्तरावर प्रभारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विस्तार अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. (प्रतिनिधी) ग्रामसंसाधन गटामध्ये सर्व घटकांचा समावेश जिल्हा परिषद प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसंसाधन गटामार्फत विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतीचे सदस्य, गावपातळीवरील शासकीय कर्मचारी, स्वयंसाहाय्यता गटाचे सदस्य, शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, युवक, अपंग, पोलिस पाटील आदी संसाधन गटाचे सदस्य राहणार आहेत. ग्रामपंचायत सदस्यसंख्येच्या तिप्पट या गटाची सदस्यसंख्या राहणार आहे. $$्निग्रामसभेची घेणार मान्यता... ग्रामपंचायत स्तरावर संसाधन गटामार्फत लोकसहभागातून तयार करण्यात आलेल्या ग्रामविकास आराखड्याचे सादरीकरण ग्रामसभेत करण्यात येणार आहे. तांत्रिकदृष्ट्या योग्य विकास आराखड्यास ग्रामसभेत मान्यता घेण्यात येणार आहे. ग्रामसभेने आराखडा फेटाळाला, तर पुन्हा आराखड्यात बदल करावा लागणार आहे. एवढेच नव्हे, तर गावामध्ये झालेल्या सर्व कामाचे सामाजिक लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात कामांची निवड करताना मानव विकास निर्देशांक विकसित करण्याच्या आवश्यक कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला व बालक यासंबंधीच्या कामांची प्राधान्यक्रमाने निवड करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीअंतर्गत गावांमध्ये प्राधान्याने करावयाच्या कामांचा समावेश ग्रामपंचायतीच्या विकास आराखड्यात करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य, शिक्षण, रोजगार निर्मिती यासंदर्भातील कामांचा समावेश राहणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर विकास आराखडे तयार करण्याची तयारी जिल्हा परिषदेमार्फत सुरू करण्यात आली आहे. - रविकांत आडसूळ, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), जिल्हा परिषद, सांगली. पाच वर्षात मिळत जाणारा निधी ४२०१५-१६ - ५२,४४,१६,०३२ ४२०१६-१७ - ७५,२४,६४,००० ४२०१७-१८ - ८६,९४,०६,००० ४२०१८-१९ - १००,५७,४४,००० ४२०१९-२० - १३५,८९,७६,००० ४एकूण - ३९८,६५,९०,०००