Sangli News: ग्रामपंचायत सदस्याच्या पतीकडून ग्रामसेविकेचा विनयभंग, एकावर गुन्हा

घरकुलाचा प्रस्ताव का जमा केला नाही, अशी विचारणा करत केली जातिवाचक शिवीगाळ

जत : जत तालुक्यातील एका महिला ग्रामसेविकेस जातिवाचक शिवीगाळ करून विनयभंग केल्याप्रकरणी व शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी एका गावातील राजेश साहेबराव कोडग यांच्याविरुद्ध जत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.सदस्या प्रज्ञा राजेश कोडग यांचे पती राजेश कोडग आहेत. ग्रामसेविकेस घरकुलाचा प्रस्ताव का जमा केला नाही, अशी विचारणा करत खुर्चीवरून उठा, असे म्हणत बदली करून टाकीन. तसेच जातिवाचक शिवीगाळ व शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल केला आहे. राजेश साहेबराव कोडग (वय ३६, रा. आवंढी, ता. जत) असे आरोपीचे नाव आहे.दि. १ फेब्रुवारी रोजी पंचायत समिती जत येथे ग्रामसेवक व घरकूल विभाग, गटविकास अधिकारी यांच्या समवेत आढावा बैठक होती. या बैठकीदरम्यान उपसरपंच अमोल माणिक कोडग यांनी ग्रामसेविका यांच्याकडे शीतल धनाजी कोडग यांच्या नावाचा घरकुलाचा प्रस्ताव दिलेला होता. परंतु या प्रस्तावामध्ये पक्के घर नसल्याचे व यापूर्वी घरकुलाचा लाभ न घेतल्याचा दाखला जोडलेला नव्हता. यामुळे सदरचा प्रस्ताव अपूर्ण होता. याकरिता ग्रामसेविका यांनी त्या दिवशी हा प्रस्ताव घरकूल विभागात सादर केला नव्हता. दुसऱ्या दिवसापासून शासकीय प्रशिक्षण कोल्हापूर येथे असल्याने त्या ग्रामपंचायत कार्यालयीन कामकाजास उपस्थित राहू शकल्या नव्हत्या.  मंगळवारी सकाळी एका ग्रामपंचायतमध्ये सकाळी दहा वाजता कार्यालयीन कामकाज करत होत्या. दुपारी साडेबारा वाजता संशयित आरोपी राजेश कोडग हा ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये प्रवेश करत तुम्ही शीतल कोडग यांचा घरकुलाचा प्रस्ताव अजून का जमा केला नाही, अशी विचारणा करत होती. याबाबतचे उत्तर संबंधित ग्रामसेविकेने देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर कोडग यांचे समाधान झाले नाही. परंतु कोडग हा ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हता. प्रस्ताव का जमा केला नाही, अशी विचारणा करत बदली करीन, असं म्हणत दमदाटी करू लागला. संबंधित ग्रामसेविकांना जातिवाचक शिवीगाळ करत शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केला. खुर्चीवरून उठून बाजूला हो अन्यथा बदली करीन, अशी धमकी दिली.विविध कलमांखाली गुन्हेग्रामसेविकेने याबाबत जत पोलिसात राजेश कोडग याच्या विरोधात धमकी दमदाटी व शासकीय कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ चे सुधारित अधिनियम २०१५ च्या कलमानुसार फिर्याद दिली आहे.