उद्योजकांसाठी खुशखबर!, एमआयडीसीतील विनावापर भूखंड गरजूंना देण्याचा शासनाचा निर्णय

सांगली : औद्योगिक वसाहतींमधील वापराविना असलेले भूखंड गरजू उद्योजकांना देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. उद्योगांसाठी जागेची मागणी मोठ्या प्रमाणात असतानाही भूखंड अडवून ठेवण्यात येत असल्याने हस्तांतराचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यभरात महामंडळाच्या विविध औद्योगिक क्षेत्रासाठी बऱ्याच वर्षांपूर्वी भूसंपादन करण्यात आले आहे. त्यातील बहुतांश भूखंडांचे वाटपही झाले आहे.  त्यामुळे सध्या नव्याने मागणी करणाऱ्या उद्योजकांसाठी वसाहतीत भूखंड उपलब्ध नाहीत. नव्याने भूसंपादनावरही मर्यादा आहेत. यामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळण्यात अडचणी येत आहेत. गुंतवणूक वाढीलाही खो बसत आहे. 

औद्योगिक वसाहत सुरु होताना अनेक उद्योजकांनी भूखंड घेतले, पण तेथे उद्योग मात्र सुरु केले नाहीत. हे भूखंड वर्षानुवर्षे वापराविना पडून आहेत.  काही जागांवर उद्योग सुरु झाले, पण सध्या बंद आहेत. या उद्योगांना पुनः चालना देण्यासाठी महामंडळ प्रयत्न करणार आहे. पण त्यांची तयारी नसल्यास त्यांच्याकडील अतिरिक्त क्षेत्र महामंडळ परत घेणार आहे. तसेच हे भूखंड पोटभाड्यानेही देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यासंदर्भात महामंडळाच्या ६ मार्चरोजीच्या बैठकीत चर्चा झाली. बंद उद्योगांच्या विनावापर जमिनी परत घेण्याचा निर्णय झाला.

पोटभाड्याने देण्यास मुभा

संबंधित उद्योजक महामंडळाच्या परवानगीने रिकामा भूखंड पोटभाड्याने देऊ शकतो, तसेच हस्तांतरीतही करु शकतो. गरजेपेक्षा जास्त जागा घेतलेले उद्योजक अतिरिक्त जागा परत करु शकतात, त्यासाठी प्रचलित दराने उद्योजकाला रक्कम दिली जाईल. अर्थात, तत्पूर्वी भूखंडावरील कर्जांची परतफेड उद्योजकाने करणे आवश्यक आहे. उद्योग बंद पडला असेल, तरीही भूखंड परत घेण्यात येणार आहे. वापराविना असणाऱ्या भूखंडांचा आढावा प्रादेशिक कार्यालये आणि अभियांत्रिकी विभागाने घेण्याचे आदेश औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.