शासनाने व्यापाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला

अतुल शहा : एलबीटीप्रश्नी राज्यभर आंदोलन छेडणार, दोन्ही संघटना एकत्र येणार

सांगली : विनापर्याय एलबीटी हटविण्याचे वचन भाजपने विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. त्यांच्या जाहीरनाम्यातही त्याचा उल्लेख आहे. असे असताना आता जीएसटी येईपर्यंत एलबीटी कायम ठेवण्याचा त्यांचा निर्णय म्हणजे राज्यातील व्यापाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे, असे मत महाराष्ट्र व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अतुल शहा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, विनापर्याय जकात हटविण्याची मागणी केल्यानंतर एलबीटी आणण्यात आला आहे. आता एलबीटी रद्द करण्यासाठी व्यापारी संघर्ष करीत असताना भाजपनेच सरकार आल्यानंतर हा कर विनापर्याय रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यात आता सरकार आल्यानंतरही भाजपकडून या आश्वासनाचे पालन होताना दिसत नाही. त्यातच आता जीएसटी (गुडस् आणि सर्व्हिस टॅक्स) येईपर्यंत एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) चालू राहील, असे भाजपचे नेते सांगत आहेत. ही व्यापाऱ्यांची थेट फसवणूक आहे.
अन्य मोठ्या राज्यांनीही विनापर्याय जकात हटविली आहे. काही ठिकाणी व्हॅटवर सरचार्ज आहे. त्याठिकाणच्या महापालिकांना कोणतीही अडचण येत नाही. महाराष्ट्रातच या गोष्टीचा बाऊ का केला जात आहे? जकात, एलबीटीच्या माध्यमातून महापालिकांना मिळणाऱ्या उत्पन्नाला काही पर्याय यापूर्वीच सूचविण्यात आले आहेत. स्टॅम्पड्युटीत १ टक्का वाढ केल्यास त्यातून सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न शासनाला मिळू शकते. सध्या व्यवसाय कर मृत स्वरुपात आहे. जेवढे लोक हा कर भरत आहेत तेवढा स्वीकारला जातो. या कराच्या संकलनाची जबाबदारी महापालिकेकडे सोपविली तर, या कराच्या माध्यमातून जवळपास ४ हजार कोटी रुपये राज्यभरातून गोळा होऊ शकतात. त्यामुळे या दोन पर्यायातून अंदाजे १२ हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे विनापर्याय एलबीटी हटविल्याने काहीही फरक पडणार नाही, असे ते म्हणाले. आंदोलनप्रश्नी व्यापाऱ्यांच्या दोन्ही संघटना एकत्रीत येण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

मोदींचा अपमान
एलबीटी म्हणजे ‘लूट बाटने की टेक्निक’ असा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीतील भाषणात केला होता. तरीही राज्यातील भाजप सरकार हा कर ठेवणार असेल तर, तो मोदी यांचा अपमान होईल, असे मत शहा यांनी व्यक्त केले.

असे आहे आंदोलन
राज्यातील सर्व स्थानिक आमदारांच्या घरासमोर शंखध्वनी
सर्वत्र एलबीटीच्या प्रतिकात्मक पुतळ््याचे दहन
राज्यातील सर्व महापालिकांसमोर धरणे आंदोलन
एलबीटीवर बहिष्कार टाकून सविनय कायदेभंग आंदोलन