सांगलीला ‘विनासिंचन’चे १५ टीएमसी पाणी देणार

सांगली : कृष्णा खोरे लवादासमोर झालेल्या निर्णयानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला कमी पाणी आले आहे. येथील वंचित गावांना पाणी देण्यासाठी कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याचे फेरवाटप झाले पाहिजे. त्याबाबत राज्य आणि केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तोपर्यंत सिंचन नसलेल्या क्षेत्रातील ३३ टीएमसी आरक्षित पाणी १५ टीएमसीने कमी करुन ते सांगली जिल्ह्यातील वंचित गावांना देण्याचे नियोजन आहे. तसा प्रस्ताव अधिकाऱ्यांना करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती कृष्णा खोरे महामंडळाचे उपाध्यक्ष नितीन बानुगडे-पाटील यांनी येथे दिली.
येथील पाटबंधारे विभागात शुक्रवारी कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कामांबाबत बैठक झाली. त्या बैठकीतील निर्णयांची माहिती बानुगडे-पाटील यांनी दिली.
ते म्हणाले की, राज्यातील बहुतांशी सिंचन प्रकल्पांची कामे काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पन्नास वर्षात पूर्ण केली नाहीत, युतीच्या कालावधित कृष्णा खोरे महामंडळ स्थापन केल्यामुळेच १९९५ नंतर सिंचन योजनांची कामे पूर्ण केली. येत्या वर्षभरात टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांची शंभर टक्के कामे पूर्ण होतील.
पाटबंधारे विभागाकडे अधिकारी, कर्मचाºयांचे पदे रिक्त असल्यामुळे पाणी वाटपासह वसुलीसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. लवकरच सिंचन योजनांच्या पाणी वाटपासह पाणीपट्टी वसुलीची यंत्रणाही विकसित करण्यात येणार आहे. शेतकºयांकडून पाणीपट्टीचे पैसे घेतल्यानंतर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाºयांना त्यांना पावती दिली पाहिजे. जे देत नसतील त्यांच्यावर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
यावेळी सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता हणमंत गुणाले, कार्यकारी अभियंता नामदेव करे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख आनंदराव पवार, जिल्हाप्रमुख संजय विभुते, माजी नगरसेवक शेखर माने, हरिदास लेंगरे आदी उपस्थित होते.

जतच्या ४२ गावांना पाणी
जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ४२ गावांना पाणी देण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. राज्य सरकारशी चर्चा करुन निश्चित वंचित ४२ गावांचा पाणीप्रश्न सोडविण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर बैठक घेऊन पाणीप्रश्न कायमचा सोडविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कालवा समितीमध्ये : शेतकºयांचा समावेश
टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ सिंचन योजनांचे पाणी शेतकºयांच्या सोयीनुसार मिळत नाही, याबाबत शेतकºयांच्या तक्रारी आहेत. कालवा समितीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश करुन घेणार आहे. यापुढे पाणी वाटपाचे वर्षाचे नियोजनच कालवा समितीच्या बैठकीत केले जाणार आहे. यामुळे शेतकºयांची पिके वाळणार नाहीत, असेही बानुगडे-पाटील म्हणाले.