कोटीचा निधी कंपार्टमेंट बंडिंगच्या बांधात

यंत्राऐवजी ट्रॅक्टरचा वापर : तासगाव तालुक्यात सिमेंट बंधाऱ्यांची कामेही निकृष्ट

दत्ता पाटील -- तासगाव --कृषी विभागामार्फत मागील आर्थिक वर्षात कंपार्टमेंट बंडिंगची नऊ गावात कामे झाली. तब्बल एक कोटी २२ लाखांचा निधी या कामांवर खर्च करण्यात आला. या कामांपैकी बहुतांश कामे जेसीबी यंत्राद्वारे करणे अपेक्षित होते. मात्र अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी ट्रॅक्टरचा वापर करण्यात आला. या कामांचा दर्जा निकृष्ट असून, ही कामे कुचकामी ठरल्याची शेतकऱ्यांची भावना आहे. कृषी विभागामार्फत बांधण्यात आलेल्या काही सिमेंट बंधाऱ्यांची कामेही निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. त्यामुळे या कारभाराबाबत शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
कृषी विभागामार्फत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात, वाघापूर, चिंंचणी, लोढे, बस्तवडे, आरवडे, हातनूर, मांजर्डे, धुळगाव, पेड या नऊ गावांत ५७ गटांतून एक कोटी २२ लाख ८९ हजार ११९ रुपयांची कामे झाली. शेतकऱ्यांचे बांध मजबूत व्हावेत, जमिनीची धूप होऊ नये, शेतीचे नुकसान होऊ नये, या हेतूने हा निधी खर्च करण्यात आला. मात्र तालुक्यात झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर, या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक ही कामे जेसीबी यंत्राच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित होते. अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी सर्वच कंपार्टमेंट बंडिंगची कामे ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून झालेली आहेत. पूर्वीच्या बांधावर माती चढवून कामांचे मोजमाप घेण्यात आले. बांध घातला असताना बांधालगत ट्रॅक्टरने नांगरट करुन, नंतर ट्रॅक्टरला फळी जोडून बांधालगतची नांगरट केलेली मातीच बांधावर चढविण्यात आली. या कामाचे मोजमाप तर चुकीच्या पध्दतीने झालेच, किंंबहुना या कामाचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाल्याची भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. अनेक शेतांतून बांध घातल्यामुळे जमिनीचा स्तर बिघडल्याचे दिसून येत आहे. बांधालगत चर पडल्याचे चित्र आहे.
वास्तविक कृषी विभागामार्फत होणाऱ्या कामांचे नेमके निकष, अटी आणि कामाची पध्दत अधिकाऱ्यांकडून, कृषी सहायकांकडून शेतकऱ्यांना, लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगणे अपेक्षित आहे. मात्र शासकीय यंत्रणेकडून हा सर्व कारभार शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवूनच करण्यात आला. अजूनही बहुतांश शेतकरी या वास्तवापासून अंधारातच आहेत. त्यामुळेच कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार खुलेआम सुुरू झाला. अधिकारी आणि ठेकेदारांची सेटलमेंट असल्यामुळे ठेकेदारांनीही नियम धाब्यावर बसवून राजरोसपणे जेसीबी यंत्राऐवजी ट्रॅक्टरने कामे केली. आजपर्यंत अपवादानेदेखील एखाद्या ठेकेदारावर कारवाई झालेली नाही. एवढेच, अधिकारी-ठेकेदार यंत्रणेचे संबंध स्पष्ट करण्यास पुरेसे आहे.
कंपार्टमेंट बंडिंगच्या कामाबरोबरच तालुक्यात मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून ५४ लाख ५७ हजार रुपये खर्च करुन अनेक गावांत सिमेंटचे नालाबांध बांधण्यात आले. या कामांतही बहुतांश ठिकाणच्या कामांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे दिसून आले आहे. सिमेंटचा वर वर केलेला वापर, निकृृष्ट दर्जा यासह अनेक बेकायदा गोष्टींची अंमलबजावणी ठेकेदारांकडून झाली आहे. काही ठिकाणी निकृष्ट कामाच्या तक्रारी आल्यानंतर, तात्पुरती दुरुस्ती करुन शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचे उद्योग अधिकाऱ्यांकडून झाले. काही ठिकाणी लाखो रुपये खर्चून काम केले आहे. मात्र काम झालेले ठिकाण पाहिल्यास, तेथे पाणी साठण्यास पात्रच नसल्याचे चित्र आहे. कृषी विभागाच्या या बेलगाम कारनाम्यांचे किस्से आणि शेतकऱ्यांचे अनुभव पाहिल्यास, हे केवळ हिमनगाचे टोकच म्हणावे लागेल.

अधिकारीच ठेकेदार : चौकशीची मागणी
कृषी विभागामार्फत होणाऱ्या कामात लोकप्रतिनिधींचा फारसा हस्तक्षेप राहत नाही. एखाद्या संस्थेला अथवा ठेकेदाराला काम मिळालेच तरी, नेमके कोणते आणि कोणत्या गटातील काम आहे, याची माहिती कृषी सहायक, मंडल अधिकारी, पर्यवेक्षक यांना नसते. या अधिकाऱ्यांच्या धोरणानुसारच ठेकेदाराकडून काम करवून घेतले जाते. ठेकेदाराशी संगनमत करुन, ठेकेदाराच्या परस्परच त्याच्या नावावर कामे टाकून डल्ला मारण्याचे उद्योग झाल्याची चर्चा आहे. तसेच काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी जेसीबी, ट्रॅक्टर भाडेतत्त्वावर घेऊन काम करण्याचे उद्योग केल्याची चर्चाही कृषी विभागात सुरु आहे.

बस्तवडेत कंपार्टमेंटची झालेली कामे निकृष्ट आहेत. शेतकऱ्यांना फायदा होण्याऐवजी तोटाच झाला आहे. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कामांबाबत कोणतेही नियम, माहिती सांगण्यात आली नाही. काम मंजूर झाले आहे, इतकेच सांगण्यात आले. ते काम कोणत्या योजनेतून याबाबत काहीच सांगितले नाही.
-अरुण पाटील, ग्रामपंचायत
सदस्य, बस्तवडे.

हातनूरमध्ये मागील वर्षभरात ४० लाखांच्या वर कामे झालेली आहेत. संबंधित ठेकेदारांनी ही कामे करताना ट्रॅक्टरने नांगरट करुन ट्रॅक्टरच्या फळीने बांध घालण्याचे काम केले आहे. हे काम पावसाळ्यात वाहून जाण्यासारखे आहे. कामाचा दर्जा निकृष्ट आहे. या कामांची चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई व्हायला हवी.
-विलास पाटील, अध्यक्ष, हनुमान विकास सोसायटी, हातनूर.