कर्जमाफी न केल्यास शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील; राजू शेट्टी, संजय पाटील यांचा राज्य सरकारला इशारा 

राज्यातील शेतकऱ्यांची ३० हजार कोटी कर्जमाफी होऊ शकते

सांगली : शासनाच्या कर्जमाफीनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत कर्जमाफी होऊ शकते. शासनाने एक उच्च अधिकार समिती गठित करून जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामध्ये कोणतीही मर्यादा न घालता सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न दिल्यास राज्यातील शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी व माजी खासदार संजय काका पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.राजू शेट्टी म्हणाले, चालू वर्षे ३० हजार कोटी थकबाकी आहे. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा झालेल्या चर्चेत थकीत असणारे कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली. यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. जो निव्वळ शेतकरी आहे, त्याचे कर्ज सरसकट माफ करा, अशीच आमची मागणी आहे.

वाचा - सांगली जिल्ह्यात ऊस दराबाबत बुधवारी निर्णय?, जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली बैठक

मात्र, यात पूर्वीप्रमाणे कर्ज मर्यादा घालू नयेत. राज्यात दर दोन तासांत एक शेतकरी आत्महत्या करत आहे. शेतीमालाला भाव नाही, मोठ्या प्रमाणात शेती पडीक होत आहे. अतिवृष्टीमुळे द्राक्षासह खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याला सरकार जबाबदार आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे.

फळबागांसाठी वेगळा निकष असावा : माजी खासदार संजय पाटीलमाजी खासदार संजय पाटील म्हणाले, सांगली, सोलापूर आणि नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक द्राक्ष पीक आहे. यंदा द्राक्ष पिकाचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टी आणि अवकाळीमुळे द्राक्षे बागा, डाळिंब पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी मदत मिळाली. मात्र, ही मदत शेतकऱ्यांना पुरेशी नाही, एकरी अडीच ते तीन लाख केवळ उत्पादन खर्च आहे.

केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतून २४०० कोटी शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे, ते माफ करायला जून २०२६ उजडणार आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांंची थकबाकी वसूल होऊ नये. शिवाय, सीबिल खराब नको, आशा मागण्या आम्ही शासनाकडे करणार आहोत. शासनानेही बँकांना मदत केली पाहिजे. कर्जमाफीत कुणाला माफी देणार तेही शासनाने जाहीर करावे, अशीही त्यांनी मागणी केली.