सांगली : राज्यातील भू-विकास बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देऊन १० महिने उलटले तरी, अद्याप त्याबाबत कोणताही लेखी आदेश निघाला नाही. भाजप सरकारच्या काळातही असाच पोकळ निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाली नाही. कर्जमाफीचा हा भूलभुलैया संपून शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा होणार तरी कधी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
राज्यातील भू-विकास बँकेतील ३४ हजार ७७८ थकबाकीदार कर्जदारांचे ९६४ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंत्रालयातील एका बैठकीत दिले होते. तसेच ११ मार्चरोजी विधानसभेतही त्यांनी याबाबत घोषणा केली होती. त्यानंतर राज्यभरातील भू-विकास बँकांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी आनंद साजरा केला. आता दहा महिन्यांनंतर त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.भाजप सरकारच्या काळात भू-विकास बँकांच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्यात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील व सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश होता. भाजप सरकारनेही कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली, पण लेखी आदेश काढले नाहीत. समितीने राज्यातील भू-विकास बँकांच्या मालमत्तांच्या हस्तांतराची घोषणा केली होती. त्यांनीही पूर्ण सत्ताकाळात या घोषणेची अंमलबजावणी केली नाही.
महाविकास आघाडीकडून बँक कर्मचारी संघटनेसह शेतकऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात शेतकरी प्रतीक्षा करून थकले तरी, कर्जमाफीचा आदेशही आला नाही.
कर्मचाऱ्यांना मिळणारा दिलासाही क्षणिकराज्यातील भू-विकास बँकांच्या कर्मचारी संघटनेनेही प्रदीर्घ काळ शासनाशी संघर्ष केला. थकीत वेतन व अन्य अशी २७५ कोटी रुपयांची कर्मचाऱ्यांची देणीही भागविण्याचे आदेश अजित पवारांनी दिले होते. त्याबाबतही ठोस पाऊल शासनाने टाकले नाही. त्यामुळे हा प्रश्न तसाच लटकला आहे.
बँका वाचविण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत
राज्यातील भू-विकास बँका वाचविल्या जाऊ शकतात, याबाबत चाैगुले समितीने काही शिफारसीही केल्या होत्या, मात्र कोणत्याही सरकारने ना बँका वाचविण्यासाठी पावले उचलली ना थकीत कर्ज व कर्मचाऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी ठोस निर्णय घेतला.