सांगली जिल्ह्यात शेतकऱ्यांकडे १०६३ कोटी कर्ज थकीत, कर्जमाफीसाठी शासनाने माहिती मागविली 

जूनपूर्वी होणार कर्जमाफीची घोषणा

सांगली : जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यासाठी ३० जून २०२५ पर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती सहकार विभागाने बँकांकडून मागविली आहे. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडील ६२,५७१ शेतकऱ्यांकडे मूळ कर्ज आणि त्यावरील व्याज असे एकूण एक हजार ६३ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यासंदर्भात अहवाल राज्य शासनाकडे जिल्हा बँक प्रशासनाने पाठविला आहे. दरम्यान, शासनाने १९९० पासूनचे थकबाकीदार आणि वारंवार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही स्वतंत्र मागविली आहे.

'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' कोण?... क्लिक करून आपलं मत नोंदवा!जिल्हा बँकेने त्यांच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती सहकार खात्याच्या पोर्टलवर अपलोड केलेली आहे. दुसरीकडे सहकार विभागाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार पुढील महिन्यांत एप्रिलमध्येच सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना पाच ते सात वर्षांनंतर कर्जमाफी का मागावी लागते, दरवर्षी कोणत्या जिल्ह्यातील शेतकरी थकबाकीत जातात, त्यांची पीक पद्धती, तेथील जमीन व पाण्याची सोय, हवामान या बाबींचा अभ्यास कृषी विभागाकडून केला जात आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून या समितीचा अहवाल शासनाला सादर होणार आहे. त्यानंतर दीर्घकालीन उपाययोजना आणि कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. कर्जमाफीसाठी राज्यात साधारणतः ३५,४७७ कोटी रुपये लागणार आहेत. ३० जून २०२५ पर्यंत राज्यातील २४,७३,५६६ शेतकऱ्यांकडे ३५,४७७ कोटींची थकबाकी आहे. त्यात सांगली जिल्ह्यातील एकट्या जिल्हा सहकारी बँकेतील ६२,५७१ शेतकरी थकबाकीत आहेत. या शेतकऱ्यांकडे ३० जून २०२५ अखेरपर्यंत ७२९ कोटी रुपये कर्ज आणि ३३४ कोटी रुपयांचे व्याज असे एकूण एक हजार ६३ कोटी रुपये थकबाकी आहे. या संबंधीची सर्व माहिती सहकार खात्याच्या पोर्टलवर अपलोड केली आहे, अशी माहिती जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी दिली.

मयत थकीत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी बँकेशी संपर्क साधावा : शिवाजीराव वाघजिल्हा बँकेच्या ८०० शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत असून, ते मयत झाले आहेत. शासनाने थकीत कर्जाची माहिती मागविली असून, त्यांच्या वारसांनी आधार कार्ड (वारसांचे), वारसांचे संमती प्रमाणपत्र, इतर आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्राथमिक कृषी पतसंस्था, विकास संस्था, जिल्हा बँकेच्या शाखेशी तीन दिवसांच्या आत संपर्क साधण्याची गरज आहे. मुदतीनंतर आलेल्या प्रकरणांची वैयक्तिक जबाबदारी संबंधितांची राहील. मुदत संपल्यानंतर कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही हक्क मागता येणार नाही, असे आवाहन जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजीराव वाघ यांनी केले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बँकांचे आवाहनजिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात आलेला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही. अशा शेतकऱ्यांकडून कर्जाची माहिती शासनाने मागविण्यात आली असून, माहिती सादर करण्याचे आवाहन बँकांकडून करण्यात आले आहे.