शहरं
Join us  
Trending Stories
1
RBI MPC Meeting Update: रेपो दर 'जैसे थे'; जागतिक अनिश्चिततेदरम्यान रिझर्व्ह बँकेचा सावध पवित्रा
2
शहबाज शरीफ यांना डच्चू! ट्रम्प यांनी या दोन जणांना केले कॉल? वाचा युद्धविरामापूर्वीच्या फोन कॉलची संपूर्ण 'इनसाईड स्टोरी'
3
शस्त्रसंधी केली तरी ट्रम्प यांची खुर्ची धोक्यात? ८५ खासदारांनी मागितला राजीनामा; विरोध कायम
4
वैभव-यशस्वीने मुंबईला धू धू धुतले, कॅप्टन हार्दिक पांड्याने ‘या’ खेळांडूंवर पराभवाचे खापर फोडले  
5
अमेरिका-इराणमध्ये अखेर तह! ट्रम्प कडाडले, पाकिस्तानने मध्यस्थी केली की चीनने? वाचा काय घडलंय...
6
युद्ध थांबलं, सोनं चांदी महागली; Silver मध्ये ११,५६० रुपयांची तर Gold ३,०२७ रुपयांची तेजी; पाहा १८ ते २४ कॅरेटचे दर
7
ट्रम्प झुकले, इराणसमोर सरेंडर केले, युद्धविरामावरून सिनेटर भडकले, अमेरिकेत संतापाची लाट
8
इथे युद्ध थांबलं, तिथे शेअर बाजार सुस्साट... Sensex २६०० अंकांनी वधारला, Nifty मध्ये ७०० अंकांची तेजी
9
अग्रलेख: भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेली 'महाविकास आघाडी' संपुष्टात?
10
“शस्त्रसंधी वगैरे काही नाही”; इस्रायलने केले स्पष्ट, अमेरिका-इराण युद्ध खरेच थांबणार का?
11
अमेरिकेने रोखली क्षेपणास्त्रे, इराणही भूमिकेवर ठाम, अखेर ‘या’ देशाची एंट्री, अन् झाला युद्धविराम
12
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
13
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
14
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
15
भंडाऱ्यात चोरांचे तांडव! ५ तासांत २१ दुकाने फोडली; लाखोंचा मुद्देमाल गायब, टोळी असल्याचा संशय
16
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
17
रवींद्र एरंडेच्या ऑफिसमध्ये धनादेशांचा खच; वाचवण्यासाठी अहिल्यानगरच्या 'त्या' नेत्यांचा पोलिसांवर दबाव
18
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
19
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
20
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
Daily Top 2Weekly Top 5

अर्थमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातील 39 हजारपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफी योजनेसाठी अपात्र

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 29, 2019 13:04 IST

शासनाच्या 27 डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखापर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे.

सांगली: शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफीच्या नव्या योजनेस अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या सांगली जिल्ह्यातील 39 हजार 991 शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतलेल्या या शेतकऱ्यांची थकबाकी 431 कोटी 78 लाख इतकी आहे. अल्प मुदतीचे कर्ज घेतलेले जिल्ह्यातील 52 हजार 714 शेतकरी पात्र ठरले असून, त्यांचे 583 कोटी 53 लाखांचे कर्ज माफ होणार आहे. दोन लाखांवरील कर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा तसेच नियमांचा विचार केल्यास अपात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आणखी वाढणार आहे.

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी 2 लाख रुपयांच्या पीक कर्ज माफीची घोषणा केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दोन लाखांवरील थकबाकीदार कर्जदार शेतकऱ्यांनाही माफी देण्याचे संकेत दिले होते. तरीही शासनाच्या 27 डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रकात केवळ २ लाखापर्यंत थकबाकीदार असलेल्या कर्जदारांनाच माफी मिळेल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील 52 हजार 714 शेतकरी दोन लाखापर्यंतच्या पीक कर्जमाफीला पात्र ठरत आहे. त्यांची थकबाकी 583 कोटी 35 लाख आहे. शासनाच्या कर्जमाफीच्या आदेशात अल्प पीक कर्ज व अल्प पीक कर्जाचे पुनर्गठण असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांना याचा लाभ मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

मध्यम मुदतीचे 22 हजार 676 शेतकऱ्यांचे 274 कोटी 36 लाख, तर दीर्घ मुदतीच्या 15 हजार 315 शेतकऱ्यांचे 148 कोटी 42 लाख कर्ज थकीत आहे. दोन लाखावरील कर्जमाफी निर्णय न झाल्यामुळे 4 हजार 815 शेतकरी वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी कर्जमाफीच्या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. 

84 हजार शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडले

जिल्हा बँकेच्या शेती कर्जाची थकबाकी मोठी आहे. 95 हजारांवर थकबाकीदार शेतकरी असून, त्यांच्याकडे 1 हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. मात्र जिल्हा बँकेची पीक कर्जे नियमितपणे फेडणारे शेतकरीही 84 हजाराच्या घरात आहेत. या शेतकऱ्यांनी 1995 कोटींची कर्जे वेळेत फेडली आहेत. त्यामुळे ते प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र असून, त्यांना शासन किती मदत करणार? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.