जिल्हा नियोजनच्या निधीवर पदाधिकाऱ्यांचा डोळा

कोरोनामुळे महापालिकेची करवसुली ठप्प आहे. त्यात कोरोना उपाययोजनांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्याने गेल्या आठ ते दहा महिन्यांपासून विकासकामांनाही कात्री लावण्यात आली आहे. त्यामुळे वर्षभरापासून वाॅर्डात एक रुपयांचेही नवीन काम झालेले नाही. अशात नगरसेवकांचे लक्ष जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीकडे लागले होते. जिल्हा नियोजनमधून महापालिकेला ८ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे.

महापालिकेने पहिल्यांदा ३ कोटी ७५ लाख रुपयांची २९ कामे प्रस्तावित केली. त्यानंतर १ कोटी ३२ लाख रुपयांच्या तीन कामांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यालाही मंजुरी घेतली. आता उर्वरित २ कोटी ९३ लाख रुपयाच्या निधीतून कामांची शिफारस करण्यासाठी महासभेच्या मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. वास्तविक मंजूर झालेल्या निधीत महापौरांच्या वाॅर्डातच १ कोटी ३२ लाखांची कामे आहेत. उर्वरित कामे स्थायी समितीचे सदस्य, पदाधिकाऱ्यांच्या वाॅर्डातील आहे. आता २ कोटी ९३ लाखांमध्येही गटनेते, माजी उपमहापौर, भाजपचे नेते, प्रभाग सभापती, स्थायी सदस्यांनी शिफारस केलेल्या कामांचाच समावेश करण्याचा घाट घातला गेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नगरसेवक नाराज झाले आहेत.

चौकट

निधीचे समान वाटप करा : उत्तम साखळकर

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून काही ठरावीक नगरसेवकांचीच कामे प्रस्तावित केली आहेत. हा सर्वसामान्य नगरसेवकांवर अन्याय आहे. निधीचे समान वाटप केल्यास सर्वच प्रभागात विकासकामे होतील. याबाबत महापौरांना पत्र पाठविले असून समान निधी वाटपाची मागणी केल्याचे विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर यांनी सांगितले.