कुपवाड : कोरोना महामारीमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने या उद्योगांसाठी मे २०२० मध्ये इमर्जन्सी क्रेडिट गॅरंटी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेस केंद्र शासनाकडून सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये सध्या कार्यरत असणाऱ्या उद्योगांना त्यांच्या चालू कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर २० टक्के अतिरिक्त कर्जपुरवठा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सांगली मिरज एमआयडीसी मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय अराणके यांनी पत्रकारांना दिली.
अराणके म्हणाले, या योजनेतून देण्यात येणारे कर्ज हे अतिरिक्त खेळते भांडवल व टर्म लोन म्हणून दिले जाणार आहे. त्यासाठी कोणतेही जादा तारण, अतिरिक्त शुल्क घेतले जाणार नाही. या कर्जाची शंभर टक्के हमी ही एनसीजीटीसी यांची असणार आहे. मुद्रा लोन तसेच एकापेक्षा जास्त बँकांमधून कर्ज घेऊन उद्योग सुरू असणाऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उद्योगांना कर्जफेडीसाठी चार वर्षांऐवजी पाच वर्षे मुदत देण्यात आली आहे. या कर्जासाठी प्रोप्रायटर, पार्टनर, रजिस्टर कंपनी आणि एलएलपी पात्र आहेत. या कर्ज वाटपासाठी सरकारी बँकांसह काही खासगी व्यावसायिक बँकांचा समावेश असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांनी बँकांशी संपर्क साधावा.
याबरोबरच या योजनेचा विस्तार करताना सरकारने आता हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, मेडिकल कॉलेज या क्षेत्रांचा देखील समावेश केला आहे. या योजनेत शेड्यूल बँका, सहकारी बँका आणि स्थानिक बँकांचाही समावेश करावा अशी मागणी आहे. तरी जिल्ह्यातील उद्योजकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मिरज एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष अराणके यांनी केले आहे. यावेळी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विनोद पाटील, संचालक संजय खांबे, के. एस. भंडारे, हर्षल खरे, व्यवस्थापक गणेश निकम उपस्थित होते.