रस्ते खुदाईचा महसूल केला पगारावर खर्च

महापालिका प्रशासनाचा कारभार : ठेकेदाराची बिले थकली

सांगली : महापालिका हद्दीत केबलच्या चरी खुदाईसाठी रिलायन्स कंपनीने सुमारे आठ कोटी रुपयांचा कर भरला होता. ही रक्कम चरी मुजविणाऱ्या ठेकेदारांना न देता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च करण्यात आल्याचा प्रकार आज स्थायी समिती सभेत उघडकीस आला. पालिका प्रशासनानेही तशी कबुली दिल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. ठेकेदारांची बिले वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांनी कामे थांबविल्याचेही सदस्यांनी सभापती संजय मेंढे यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
आठ महिन्यांपूर्वी शहरात रिलायन्स कंपनीने केबल टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चरी खोदल्या. त्यापोटी कंपनीने पालिकेकडे ८ कोटी रुपयांचा कर जमा केला होता. पावसाळ्याच्या तोंडावर या चरी मुजविण्यासाठी प्रशासनाने जाहीर निविदा प्रसिद्ध केली. या निविदेत कंपनीने दिलेल्या करातून बिले दिले जातील, अशी अट होती. पण कालांतराने पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर ठेकेदारांच्या बिलापोटी ठेवलेली रक्कम वेतनावर खर्च करण्यात आली. यावर सुरेश आवटी यांनी स्थायी सभेत जाब विचारला. ठेकेदाराच्या बिलाची रक्कम परस्पर खर्च कशी केली. याला जबाबदार कोण? अशी प्रश्नांची सरबत्तीही त्यांनी प्रशासनावर केली. आवटी यांनी प्रशासनाचा भोंगळ कारभारही सभेत चव्हाट्यावर आणला. मिरजेतील मिशन रुग्णालयाजवळील रस्त्याची २४ लाखांची निविदा प्रसिद्ध झाली आहे. निविदाधारक ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम पूर्ण करण्याऐवजी पॅचवर्क करण्यात आले. त्यावर वायफळ पैसा खर्ची टाकला. त्यामुळे पालिकेला आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही केला. त्यावर सभापती पॅचवर्कचे बिल देऊ नये, असे आदेश दिले. (प्रतिनिधी)

एलबीटीची थेट वसुली
एलबीटीप्रश्नी व्यापाऱ्यांवर चुकीच्या पद्धतीने फौजदारी कारवाई सुरू आहे. नोंदणीकृत नऊ हजारापैकी केवळ २२०० व्यापारी कर भरत आहे. उर्वरित व्यापाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही? थेट व्यापाऱ्यांच्या दारात जाऊन वसुली करावी, अशी मागणी विष्णू माने यांनी केली.


नगरसेविका अनारकली कुरणे यांनी पालिकेकडे ४०० कर्मचारी मानधनावर आहेत. प्रभागात दोन कर्मचारी सतत गैरहजर असतात. तरीही सर्व कर्मचाऱ्यांचे मानधन कसे निघते, असा सवाल केला. मेंढे यांनी आरोग्याधिकारी, मुकादम, स्वच्छता निरीक्षकांची बैठक घेण्याची ग्वाही दिली.