देशभरातील पुरोगामी संघटनांची संयुक्त शिखर समिती स्थापन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 2, 2021 04:22 IST2021-01-02T04:22:56+5:302021-01-02T04:22:56+5:30

सांगली : पुरोगामी चळवळीत काम करणाऱ्या विविध संघटनांची जिल्हा सेवा समिती नावाने शिखर संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. राष्ट्र ...

Establishment of Joint Summit Committee of Progressive Organizations across the country | देशभरातील पुरोगामी संघटनांची संयुक्त शिखर समिती स्थापन

देशभरातील पुरोगामी संघटनांची संयुक्त शिखर समिती स्थापन

सांगली : पुरोगामी चळवळीत काम करणाऱ्या विविध संघटनांची जिल्हा सेवा समिती नावाने शिखर संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. गणेश देवी यांच्या उपस्थितीत सांगलीतील कार्यकर्ता बैठकीत निर्णय झाला. हिंदी भाषिक नसलेल्या डझनभर राज्यांतील १७८ जिल्ह्यांमध्ये चार महिन्यांत शाखा स्थापना केल्या जातील.

बैठकीला ज्येष्ठ विचारवंत डाॅ. बाबूराव गुरव, व्ही. वाय. पाटील, ॲड. सुभाष पाटील, विजयकुमार जोखे, गौतमीपुत्र कांबळे आदी उपस्थित होते.

डॉ. देवी पत्रकार बैठकीत म्हणाले की, डाव्या विचारसरणीचे पक्ष समितीमध्ये सहभागी असतील. राजकीय पक्षांनाही झेंडे मागे ठेवून प्रवेश असेल. देशात सध्या संघराज्याच्या उद्दिष्टाला धक्का पोहोचविणारी कृत्ये सत्ताधारी पक्ष करत आहेत. त्याला एकगठ्ठा ताकदीने विरोधाचे काम समिती करेल. महाराष्ट्रासह केरळ, पुद्दुचेरी, अंदमान, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तेलंगणा आदी राज्यांतील जिल्ह्यांत समितीचे काम चालेल. सर्वात पहिली समिती सांगलीत शुक्रवारी स्थापन केली. समितीला कोणीही नेता किंवा अनुयायी नाही. नव्या केंद्रीय कायद्यांना समितीचा कडाडून विरोध असेल.

बैठकीला डॉ. लता देशपांडे, डॉ. संजय पाटील, सदाशिव मगदूम, विकास मगदूम, बाळासाहेब पाटील, प्रा. सर्जेराव गायकवाड, कृष्णा पाटील, तृप्ती लव्हटे, विद्या स्वामी, मुनीर मुल्ला, तोहीद शेख हेदेखील उपस्थित होते.

चौकट

पहिली बैठक २३ जानेवारीला सांगलीत

शिखऱ समितीची पहिली बैठक सांगलीत २३ जानेवारीला होणार असल्याचे डॉ. देवी म्हणाले. दक्षिणी राज्यांतून प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.

चौकट

काॅर्पोरेट उद्योगांकडून सरकारचा ताबा

डॉ. देवी म्हणाले, काॅर्पोरेट उद्योगांनी सरकारचा ताबा घेतला आहे. त्याविरोधात जनतेलाच पुढे यावे लागेल. घटनेत अभिप्रेत लोकशाही टिकविण्यासाठी समितीला पाठबळ द्यावे. राज्यांचे अधिकार कमी होऊन केंद्राचे वाढू नयेत यासाठी समिती संघर्ष करेल.

चौकट

आमदार खरेदीला ६० कोटी मिळतात...

एक देश, एक निवडणूक धोरणाला विरोध असल्याचे सांगून डॉ. देवी म्हणाले, सत्ताधारी पक्ष कर्नाटकात आमदार खरेदीसाठी ६० कोटी रुपये उधळतो, मग वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे खर्च वाढतो असे म्हणणे ढोंगीपणाचे आहे. या पद्धतीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारांचा भंग होईल.

----------------

-----------

Web Title: Establishment of Joint Summit Committee of Progressive Organizations across the country