अविनाश कोळीसांगली : तत्कालीन आयुक्तांनी २०१९चा महापूर ओसरल्यानंतर सहा महिन्यांनंतरही आपत्कालीन खर्चाचा सपाटा कायम ठेवला. त्यामुळे सप्टेंबर २०१९ ते जानेवारी २०२० पर्यंत केली गेलेली सर्व कामेही वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. झालेल्या खर्चाचे अंतर्गत लेखापरीक्षण झाल्याची माहितीही सादर केली गेली नाही. बहुतांश कामात नियमांना ठेंगा दाखविण्यात आल्याचे दिसून येते.सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेने महापूर व कोरोना काळात केलेली कामे वादग्रस्त ठरली आहेत. २०१९च्या जुलै व ऑगस्ट महिन्यात महापुराने सांगली व मिरज शहरांना कवेत घेतले होते. या काळात आपत्कालीन खर्च अपरिहार्य होता, मात्र १५ ऑगस्टला पूर ओसरल्यानंतर त्यापुढील सर्व कामे रितसर स्थायी समितीच्या मान्यतेने करणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेने दिलेल्या खर्चाच्या अहवालानुसार डिसेंबर २०१९ ते जानेवारी २०२० पर्यंत पूर नसतानाही आपत्कालीन कामे मंजूर करून त्याची बिलेही अदा करण्यात आली.
महापालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम ६७(३) क नुसार आयुक्तांना आपत्कालीन स्थितीत विनानिविदा कामे करता येतात. मात्र, ज्यावेळी अशी स्थिती नसेल तेव्हा रितसर स्थायी समितीच्या मान्यतेने खर्च करायला हवा. या नियमाला ठेंगा दाखवित तत्कालीन आयुक्तांनी सर्रास आपत्कालीन कामे केली. सप्टेंबर व डिसेंबरमध्ये केलेल्या कामांना जानेवारीअखेर स्थायी समितीसमोर अवलोकनार्थ ठेवण्यात आले. त्यामुळे नियमांच्या चिंधड्या उडवून ही कामे केली गेली.
पंधरा दिवसांचा नियम मोडलाआयुक्तांनी केलेला आपत्कालीन खर्च पंधरा दिवसांत स्थायी समितीसमोर अवलोकनार्थ यायला हवा. मात्र, काही प्रकरणात एक वर्ष तर काही प्रकरणात पाच वर्षांनी स्थायी समितीत ठराव करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही सर्व कामे नियमबाह्य ठरू शकतात.
हे घ्या पुरावे नियमबाह्य कामांचे..
- अतिवृष्टीत बंद पडलेल्या जॅकवेलच्या पंपिंग मशिनरीसाठी ऑइल खरेदी डिसेंबर २०१९ मध्ये करण्यात आली.
- वास्तविक पूर १५ ऑगस्ट २०१९ ला ओसरला होता. या खरेदीला स्थायीची मंजुरी जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आली.
- पूरस्थितीमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला गेला. मात्र, या खर्चास आयुक्तांची मंजुरी डिसेंबर २०१९ ला तर स्थायीची मंजुरी २ जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आली.
- महापुरात पीएसी पावडरच्या खरेदीला आयुक्तांची मान्यता जानेवारी २०२० मधील आहे. या काळात पूर नव्हता. त्याच दिवशी स्थायीचीही मान्यता घेतली. तरीही आपत्कालीन खरेदी दाखविली.